ब्लैक लिस्ट होगी टेंडर में बाहर हुई कंपनी

By: Jul 3rd, 2019 12:01 am

इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ने भेजा नोटिस, मेधावियों को सस्ते लैपटॉप देना चाहता है शिक्षा विभाग

शिमला – लैपटॉप खरीद को लेकर टेंडर से बाहर हुई कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है। कार्पोरेशन ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है। आरोप है कि एक कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस भेजा है। उनसे कहा गया है कि क्यों न उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। कम्प्यूटर निर्माण के क्षेत्र की यह नामी व बड़ी कंपनी है। यदि इस पर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, तो वह सरकार के किसी भी विभाग को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी। कंपनी ने भी मेधावी छात्रों को दिए जाने वाले लैपटॉप के लिए हुए टेंडर में भाग लिया था, मगर तकनीकी खामियों के चलते उसे बाहर कर दिया गया। बाद में उस कंपनी के द्वारा कई तरह के आरोप निगम की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए। एक तरफ इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों को शिक्षा विभाग सस्ता लैपटॉप देना चाहता है। बारहवीं कक्षा के मेधावियों को जिस स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप शिक्षा विभाग को बताए गए हैं, वह उसे कुछ महंगा लग रहा है। ऐसे में समान काम करने वाली स्पेसिफिकेशन को कम करके इसके दामों में कमी शिक्षा विभाग चाहता है। शिक्षा विभाग की ओर से इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन को जो पत्र मिला था, उसका जवाब दे दिया गया है। संबंधित कंपनियों से निगम ने लैपटॉप से एमएस ऑफिस को हटाकर ओपन ऑफिस की ऑप्शन को ही रखने को कहा है, जिसके बाद लैपटॉप के दाम मेें करीब दो हजार रुपए की कमी आ सकती है। दसवीं के मेधावी बच्चों को जो लैपटॉप सरकार दे रही है, उसका दाम साढ़े 17 हजार के करीब तय हुआ है, जबकि 12वीं कक्षा वाले मेधावियों को 22 हजार के आसपास को लैपटॉप दिए जाने हैं।

9700 लैपटॉप खरीदेंगे

मेधावियों के लिए 9700 लैपटॉप खरीदे जाने हैं,  जिसके लिए दो कंपनियों का चयन इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ने किया है। इसमें से आधे लैपटॉप दसवीं के छात्रों व आधे 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए हैं। इसके लिए तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट के बाद दो कंपनियों को चुना गया है, जबकि एक कंपनी को बाहर कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ने इनकी खरीद के लिए वर्क ऑर्डर देना है जिसके बाद कंपनियां ऑर्डर की सप्लाई शुरू कर देंगी।


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