रद्द हो बस हायर पालिसी

स्वराज इंडिया ने हरियाणा सरकार से की रोडवेज को मजबूत करने की मांग

पंचकूला -पिछले साल 2018 में हरियाणा सरकार ने निजी बस ट्रांस्पोर्टस को बस रुट जारी करने के लिए बस हायर पालिसी जारी की थी। जिसके विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने कई दिन तक न्याय के लिए हड़ताल की थी। आंदोलन कर रहे कर्मियों का आरोप था कि इस पालिसी के माध्यम से सरकारी रोडवेज को खत्म करने का इरादा साफ है। इस पालिसी के तहत परमिट जारी करने में बड़ी धांधली हुई है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को तोड़ा मोड़ा भी गया है। हरियाणा भर में इस पालिसी पर उठ रहे सवालों व परमिट जारी करने में हुई धांधली की आवाजों के बीच सरकार को विजलेंस जांच बैठानी पड़ी। अब विजिलेंस जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को जारी किए 510 बस परमिट रद्द कर दिए हैं । इस प्रक्रिया में हुई धांधली को सरकार ने मान लिया है। इसके बावजूद सरकार ने न तो पालिसी को रद्द किया है न ही दोषियों के खिलाफ फौजदारी मुकद्दमा दर्ज किया गया है। स्वराज इंडिया-हरियाणा के महासचिव दीपक लांबा ने कहा है कि सरकार ने 700 बस किराए पर लेकर चलाने का फैसला किया गया था, जिसमें से पहले 510 परमिट पिछले साल दिए थे और उसमें औसतन 32 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया था। जबकि शेष 190 परमिट बाद में दिए गए उसमें रेट औसतन 22 रुपए प्रति किलोमीटर तय हुआ है। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि बस हायर पालिसी ही इस तरह की धांधली का रास्ता खोल देती है। इस लिए इस पालिसी को रद्द कर सरकारी रोडवेज को मजबूत व सुचारू करने की जरूरत है।

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