राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण बंद करने का फैसला गलत

शिमला  – पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण को बंद करने के लिए गए निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण से कर्मचारियों को शीघ्र एवं कम खर्च पर न्याय मिलता था। सरकार को तो इसे सृदृढ़ करना चाहिए था और रिक्त पद भरने चाहिए थे, परंतु सरकार ने इसे बंद कर अपना कर्मचारी विरोधी रवैया दिखाया है। इस निर्णय से अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अपने हक प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायलय जाना पड़ेगा, जहां अधिक कार्य होने की वजह से मामले निपटाने में काफी समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का सर्किट बैंच धर्मशाला और मंडी जाकर मामलों का निपटारा करता था, जिससे अब तक लोगों के घर द्वार पर उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा था। अब दूरदराज के क्षेत्रों से लोगों को शिमला आकर उच्च न्यायालय पहुंचने के लिए काफी धन, समय, ऊर्जा को खर्चना पड़ेगा और दूसरी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। प्रशासनिक प्राधिकरण हर राज्य में है तथा सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजिठा हाउस में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण कार्यालय को स्थापित करने के लिए खर्च किए गए लाखों रुपए व्यर्थ हो जाएंगे।

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