इंच-इंच जमीन से हटेंगे घुसपैठिए

शाह बोले, हमारी सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश की इंच-इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट करेगी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी असम में जो एनआरसी है, वह असम समझौते का हिस्सा है। सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा, जिस घोषणापत्र के आधार पर हम चुनकर आए हैं, उसमें भी यह बात कही गई है। देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको डिपोर्ट करेंगे। राय ने कहा कि एनआरसी को लागू करने में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार के पास 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन मिले हैं, जिनमें यह कहा गया कि कुछ भारतीयों को भारत का नागरिक नहीं माना गया है, जबकि एनआरसी में कुछ ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है, जो बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन आवेदनों पर विचार करने के लिए सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। राय ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार, असम में एनआरसी को 31 जुलाई, 2019 तक प्रकाशित किया जाना है।

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