सरकार को जाएगी स्टोन क्रशर की रिपोर्ट

आज कैबिनेट मीटिंग में सीएम को बताएंगे स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट जाने पर होगा फैसला

 शिमला —नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिमाचल में क्रशर को लेकर लिए फैसले की पूरी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला लौट चुके हैं और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक भी होनी है। इस दौरान सीएम को बताया जाएगा कि हिमाचल में क्रशर आगे चल सकते हैं या नहीं। क्योंकि एनजीटी ने नदियों, खड्डों, नालों व चश्मों के 100 मीटर के दायरे में सभी क्रशर बंद करने का फरमान सुनाया है। ऐसे में अब सरकार को फैसला लेना है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह मामला उठाना है। इस मामले को लेकर पहले भी विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया गया था, जिसने कई तरह के तर्क प्रदेश के हित में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे। इसके बाद ही एनजीटी को पुनर्विचार के लिए कहा गया था, लेकिन अब मामला गड़बड़ा गया है। एनजीटी ने प्रदेश की दलीलें नकारते हुए यहां क्रशर बंद करने को कहा है। उद्योग विभाग ने इन आदेशों की प्रति ली है, जिस पर यहां अपनी रिपोर्ट के साथ मामला सरकार को भेजा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल में 300 से ज्यादा क्रशर हैं, जिनमें से 250 से कुछ अधिक यहां चल रहे हैं। अभी दस क्रशरों के नए प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन हैं। एनजीटी का फैसला लागू होता है, तो यहां कोई क्रशर नहीं चलेगा। इन दिनों बरसात देखें, तो प्रदेश में हर जगह प्राकृतिक रूप से चश्मे निकल आए हैं और अपनी दलील में प्रदेश ने यही कहा था कि यहां बरसाती चश्मे व बावडि़़यां साल भर चले रहते हैं। इसके अलावा कई जगह खातरियां भी हैं। एनजीटी ने इन सभी के सौ मीटर के दायरे में क्रशर बंद करने को कहा है, परंतु इससे प्रदेश में निर्माण सामग्री का खतरा पैदा हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहिए मजबूत तथ्य

सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट के सामने यह मामला लाया जा सकता है, जहां निर्णय होगा कि आगे किन आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उद्योग अधिकारी जहां अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, वहीं, प्रदूषण बोर्ड भी इस पर अपने सुझाव सरकार को देगा। मामला कानून विभाग को भी भेजा जा सकता है। स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया का कहना है कि मजबूत तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।

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