साढ़े 13 हजार करोड़ से योगी सरकार देगी विकास को रफ्तार

लखनऊ – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा मे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 13 हजार 594 करोड़ 87 लाख रूपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा सदन के पटल पर रखे गये अनुपूरक अनुदान में राजस्व लेखे का व्यय 8,381.20 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 5,213.67 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट में नगर विकास के लिए 2,175.46 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। योगी सरकार का यह तीसरा अनुपूरक बजट है जो पिछले दो बार के अनुपूरक बजटों से बड़ा है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट 11 हजार 388 करोड़ रुपये का था जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट आठ हजार 54 करोड़ रुपये का पेश किया गया था। श्री अग्रवाल ने सदन को बताया कि बजट में राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़ रुपए, सीवरेज एवं जल निकासी के लिये 100 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क के लिये 60 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रुपए की मांग की गयी है जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपए, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपए तथा गंगा एक्सप्रेस-वे के लिये 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट प्रस्तावित है।

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