सीआईआई ने बजट को बताया बेहतरीन

बीबीएन—सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन  समीर गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार का आगामी कुछ वर्षों में पांच यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनमी बनने का लक्ष्य रखने का भारतीय उद्योग परिसंघ स्वागत करता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों की आय बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट, ग्रामीण एवं शहरी विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा देना, वित्त व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, एमएसएमई को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना आदि लक्ष्य रखे गए हैं और इन्हीं क्षेत्रों के अनुरूप इस बजट को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा हमें खुशी है कि भारत सरकार ने बजट को तैयार करते हुए सीआईआई द्वारा सौंपे गए सुझावों को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे बजट में विशेष तौर पर स्थान दिया गया है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम वित्त मंत्री को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एमएसएमई ट्रेडर्स को देरी से होने वाली पेमेंट का समाधान निकालने के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने का इस बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही आयकर छूट की सीमा को पांच लाख तक रखने के निर्णय का भी सीआईआई स्वागत करता है क्योंकि यह सीआईआई की सिफारिशों का हिस्सा था। सीआईआई लंबे समय से कॉर्पोरेट टैक्स की सीमाक्षा करने की वकालत कर रहा था। वित्त मंत्री द्वारा देश की 400 करोड़ तक की टर्न ओवर वाली सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 25 प्रतिशत तक सीमित रखना देश में उद्योगों को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। समीर गुप्ता ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र के लैंड लॉक होने के कारण वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना आसान होगा। उत्तर क्षेत्र देश की कुल कृषि जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है और ऐसे में जीरो बजट फार्मिंग, फिशरी और एनिमल हसबैंडरी पर ब्याज में सब्सिडी में दो प्रतिशत की बढ़त करना कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बेहद अहम कदम साबित होंगे।  बकौल गुप्ता यह बजट सत्त विकास के लिए दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया है। यह समावेशी, संतुलित और पूर्ण तौर पर व्यवहारिक बजट है।

परिपक्व और संतुलित बजट

पर्यटन और आतिथ्य पर सीआईआई क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष मनमोहन एस कोहली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस परिपक्व और संतुलित बजट के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने वैश्विक प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे सकेगा, जबकि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक्सटर्नल रिलेशन निदेशक डीएनवी कुमारा गुरु ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उद्योग और शिक्षा दोनों को केंद्रीय बजट में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को अपनी घोषणाओं को लागू करने में तत्परता से काम करना चाहिए।

एमएसएमई के लिए उत्साहजनक

सीआईआई की एसएमई पर रिजनल कमेटी के चेयरमैन और बद्दी फोइल्स के निदेशक संजय खुराना ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है और पिछले कार्यकाल के दौरान जो विकास किया उसकी निरंतरता को बनाए रखा है। एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता को आसान बनाने का सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है वह प्रशंसनीय और एमएसएमई के लिए उत्साहजनक है।

रोजगार सृजन के लिए अहम

उद्यमिता और स्टार्टअप पर सीआईआई की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष और नेक्टर लाइफसाइंसेस के सीईओ डा. दिनेश दुआ ने कहा कि हम स्टार्ट-अप और उद्यमियों की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। नव घोषित बजट निश्चित रूप से इस आंकड़े को बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास निश्चित रूप से रोजगार सृजन की दिशा में बेहद अहम साबित होगा और बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम करेगा।

एफडीआई के लिए उदार नीति

फिनवासिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सर्वजीत सिंह विर्क ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था में खुदरा विक्त्रेताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है और संस्थागत विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उदार नीति इस बजट में उल्लेखनीय प्रावधान है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आवास विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से सीआईसी मॉडल, अर्थात् क्त्रेडिट, निवेश और उपभोग के लिए फिट है।

केंद्रीय बजट में गा्रमीण क्षेत्र की झलक

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (स्वराज डिवीजन) के सीईओ हरीश चव्हाण ने कहा कि वह केंद्रीय बजट की थीम गांव, गरीब और किसान से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का रूपांतरण, कृषि विविधीकरण, मछली पालन, मवेशी क्षेत्र और दुग्ध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, किसानों के लिए दस हजार से अधिक एफपीओ और व्यापार को आसान बनाना वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं।

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