182 सड़कों को वन मंत्रालय की मंजूरी

पीडब्ल्यूडी ने 622 की मांगी थी स्वीकृति,146 एफसीए तो 36 एफआरए में क्लीयर

शिमला —हिमाचल प्रदेश की 622 में से 182 सड़कों को वन मंत्रालय की मंजूरी हासिल हो गई है। इसमें 146 सड़कों को एफसीए की क्लीयरेंस मिली है तो 36 सड़कों को एफआरए के तहत मंजूर किया गया है।   यह मंजूरी मिलने के साथ अब पीडब्ल्यूडी इन पर निर्माण कार्य शुरू करेगा।  लंबे समय से वन मंत्रालय की मंजूरी के इंतजार में यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। आसानी से वन मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल पाती क्योंकि हिमाचल में वन क्षेत्र काफी ज्यादा है। यहां सड़कों के निर्माण में वन भूमि का इस्तेमाल होता है वहीं पेड़ भी काफी मात्रा में आते हैं। ऐसे में आसानी से यहां की सड़कों के लिए वन मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल पाती है। बताया जाता है कि फोरेस्ट राइट एक्ट व फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत जिन सड़कों को मंजूरी हासिल हुई है, वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), नाबार्ड सहित अन्य फंडिंग एजेंसियों के तहत बनाई जाएंगी। ये सड़कें शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर सहित कुछ दूसरे जिलों की हैं। जानकारी के अनुसार राज्य लोक निर्माण विभाग ने 622 सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर इनकी एफसीए और एफआरए की मंजूरी मांगी थी। इनमें से 350 सड़कों का प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को एफसीए क्लीयरेंस के लिए भेजा था। इनमें से केवल 36 सड़कों की ही मंजूरी मिली है। 185 मामले अभी नोडल ऑफिसर के पास फंसे हुए हैं। इस पर मंत्रालय ने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है। कुछ सड़कों के लिए विभाग ने पैसे जमा करवा दिए हैं। वहीं, 275 सड़कों के लिए एफआरए की मंजूरी मांगी गई थी। इसके प्रस्ताव संबंधित जिलों के डीएफओ और डीसी के पास लंबित थे। इसमें 146 की क्लीयरेंस मिल गई है।   राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए में लंबित मामलों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। विभागों के हिसाब से इन्हें कार्य दिया गया है। एफसीए केस के मामलों को स्टडी कर यह आगे भेजेंगे। यही नहीं, इसका समय-समय पर अपडेट भी लेते रहते हैं। वन विभाग को इस संबंध में सरकार ने विशेष हिदायतें दी हैं कि उनके पास आने वाले प्रस्तावों को वह जल्द से जल्द मंत्रालय को भेजकर मंजूरी लें। इन्हें 24 घंटे के भीतर मंत्रालय से मांगी जाने वाली कलेरिफिकेशन को भेजने को कहा गया है। 

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