अवार्डी शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं
प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार को भेज रहा प्रोपोजल, नकद राशि देने पर विचार
शिमला- हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अवार्डी प्राप्त शिक्षकों को एक साल की एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की एक्सटेंशन को खत्म करने का मुद्दा प्रदेश सरकार से हर साल के लिए हटाने की तैयारी में है। जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रोपोजल तैयार कर दिया है। वहीं इस साल भी अवार्ड हासिल करने वाले शिक्षकों को एक्सटेंशन का यह तोहफा नहीं दिया जाएगा। पूर्व की भांति शिक्षकों को इस अवार्ड में नकद राशि देने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि विभाग ने इस प्रस्ताव में सरकार से स्टेट और नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को एक्सटेंशन न देने की सिफारिश की है। विभाग ने सरकार से इस परंपरा को समाप्त कर, इसके बजाय उक्त शिक्षकों को नकद राशि देने की मांग की है। यहां बता दें कि पहले भी शिक्षकों को स्टेट अवार्ड प्राप्त करने पर 40000 रुपए और नेशनल अवार्ड प्राप्त करने पर 60000 रुपए नकद दिए जाते थे। अब विभाग दोबारा से यही परंपरा शुरू करने जा रहा है। गौर हो कि पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में अवार्ड पाने वाले शिक्षकों के लिए एक्सटेंशन का प्रावधान किया था। हालांकि भाजपा सरकार ने सत्तासीन होते ही इस फैसले को बदलने का निर्णय लिया था, लेकिन शिक्षकों की मांग पर सरकार ने पूर्व सरकार के इस फैसले को जारी रखा। उल्लेखनीय है कि एक बार फिर से प्रदेश में पूर्व सरकार के इस फैसले को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। उधर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित जम्वाल का कहना है कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
नेशनल अवार्ड पर दो साल की एक्सटेंशन
वर्ष 2015 में कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की मांग पर अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को एक्सटेंशन दी थी। इस दौरान नेशनल अवार्ड पाने वाले शिक्षकों को दो साल की एक्सटेंशन दी गई थी, जबकि स्टेट अवार्ड पाने वाले शिक्षकों को एक साल की एक्सटेंशन दी गई थी। इस दौरान कई शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवाविस्तार दिया गया।
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