डेढ़ माह में करें मुआवजे का भुगतान

मंडी – उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन परियोजना प्रभावितों के 17 करोड़ रुपए के शेष मुआवजे का भुगतान डेढ़ महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को फोरलेन परियोजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने को कहा। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना अधिकारियों को फोरलेन की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।  उन्होंने परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिग्री कालेज पनारसा के भवन निर्माण के लिए निर्धारित साइट पर मलबे की डंपिंग को एक हफ्ते में साफ करवाना तय करें। इसके अलावा मलबे की डंपिंग से अवरुद्ध हुए हणोगी नाले के बहाव मार्ग को तुरंत निर्बाध बनाने को कहा। एनएचएआई निर्माण कार्य के मलबे की डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की संपर्क सड़कों का प्रयोग कर रहा है, वह उन संपर्क सड़कों की मरम्मत का जिम्मा ले। उन्होंने कहा कि पंडोह के पास डयोड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन तीन परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है, एनएचएआई उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करे और खतरे को देखते हुए जल्द इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण व मुआवजे का मामला बनाए। उन्होंने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फोरलेन के लिए जहां-जहां सुरंगें बनाई जा रही हैं, उनकी वजह से पहाडि़यों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने की आशंका के निर्मूलन के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए।  बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, एसडीएम सदर सन्नी शर्मा, एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान, एसडीएम बल्ह डा. आशीष शर्मा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, वन विभाग और विद्युत बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे।

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