परिवार नियोजन के बाद कोई आर्थिक मदद नहीं

शिमला  – जनसंख्या पर काबू पाने के लिए ‘हम दो, हमारे दो’ के तहत परिवार नियोजन योजना अब प्रदेश में हांफने लगी है। अस्पतालों में कई केस ऐसे आ रहे हैं, जो ये शिकायत कर रहे हैं कि दो से तीन वर्ष बाद भी उन्हें परिवार नियोजन के बाद सरकारी योजना से मिलने वाला आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण बजट की कमी बताया रहा है। कई जिलों में वर्ष 2017 के मामले भी क्लीयर नहीं किए गए हैं। परिवार नियोजन में एनएसबी के तहत 1100 रुपए नियोजन और 200 रुपए काउंसिलिंग को लेकर दिए जाते हैं। वहीं, लैप्रोस्कोपी के तहत परिवार नियोजन करवाने के लिए 600 रुपए अर्थिक मदद और 150 रुपए कांउसिलिंग के लिए दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हैल्थ मिशन के तहत यह राशि देय होती हैं, लेकिन कई जिलों से यह शिकायतें आ रही हैं कि ये राशि कईयों को वर्र्षों से नहीं मिल पा रही है।  प्रदेश में जनसंख्या पर गौर करें तो वर्ष 2011 गणना के तहत प्रदेश की आबादी 68 लाख 64 हजार 602 है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये ग्राफ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें परिवार नियोजन पर राष्ट्रीय स्तर पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल में ये पैसा ही लोगों को मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पुरुष वर्ग ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी परिवार नियोजन की राशि मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। गौर हो कि एक बच्चे के बाद परिवार नियोजन के लिए जो आर्थिक लाभ दंपति को मिलता है, वही लाभ दो बच्चों के बाद अपनाए जाने वाले परविर नियोजन के लिए मिल रहा है। हालांकि बेटियों को लेकर योजना अलग है। इसमें एक बेटी होने पर 35 हजार रुपए की एफडी और दो बेटी होने पर 25 हजार की एफडी परिवार नियोजन अपनाने के बाद की जानी तय की गई है।

बजट ही नहीं आया

राज़धानी के जिला अस्पताल रिप्पन में वर्ष 2017 में दाड़लाघाट के दाती गांव के रहने वाले कमलकांत शर्मा ने अपनी पत्नि का परिवार नियोजन का आपरेशन करवाया। इसमें लैप्रोस्क ोपी के माध्यम से अॅपरेशन हुआ। दो बच्चों के बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। उस दौरान योजना के तहत तय आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। प्रशासन ने उन्हें बजट की कमी होने का कारण बताया। प्रभावित का कहना है कि यह वर्ष आधे से जयादा हो गया है व अभी भी यह राशि उन्हें नहीं मिल पाई है। हालांकि अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि राशि जल्द भेज दी जाएगी, लेकिन आज तक यह मदद नहीं मिल पाई है।

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