बैंकों में परिवर्तन, ऋण की सरल प्रक्रिया पर चर्चा

शिमला में बैंकर्ज की परामर्श व नए विचारों पर हुई बैठक, 16 मानदंडों पर फोकस

शिमला – राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति के संयोजक यूको बैंक ने वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर शिमला में बहुस्तरीय परामर्श एवं नए विचारों पर बैठक का आयोजन किया गया। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी 18 पीएसयू बैंकों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ एके गोयल ने की। इसमें एसएलबीसी के संयोजक के तौर जेएन कश्यप डीजीएम यूको बैंक भी उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल सरकार की ओर से ललित जैन निदेशक ग्रामीण विकास, राजेश शर्मा विशेष सचिव वित्त, रविंदर कुमार महाप्रबधंक नाबार्ड, अवनेश्वर सिंह एजीएम आरबीआई एवं प्रदेश मे स्थित 18 सरकारी बैंकों के अंचल एवं सर्किल प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य डीएफएस द्वारा निर्धारित 16 प्रमुख मानदंडों पर विचार मंथन करना था कि देश को वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए बैंकों को किस तरह के परिवर्तन दिशा-निर्देश एवं योजनाओं की आवश्यकता है। इस विचार मंथन के लिए डीएफ़एस द्वारा निर्धारित 16 प्रमुख मानदंडों पर चिंतन करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ बैंकिंग को संरेखित करना, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विचारों को आमंत्रित करना और बैंकर्ज के बीच शाखा स्तर तक शामिल होने की भावना पैदा करना था। बैठक मे यह चिंतन किया गया कि बैंक देश की समृद्धि में सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने एवं नीति निर्धारण के लिए सरकार के आकांक्षात्मक योजनाओं को पूरा करने में कितने सक्षम व समर्थ हैं। डिजि़टल अर्थव्यवस्था, साइबर क्राइम, डिजिटल सिक्योरिटी, उत्तम प्रौद्योगिकी, सिंगल विंडो, ग्राहकों के लिए ऋण आवेदन के लिए न्यूनतम औपचारिकताएं एवं सरल प्रक्रिया एकल-ऋण-दस्तावेज पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विविध स्तर पर सरकारी सहयोग नीतियों में सुधार सरकारी योजनाओं में बैंकों की भागीदारी नियमों में परिवर्तन बैंक अधिकारियों को समुचित कानूनी अधिकार व सुरक्षा देश भर में समान बैंकिंग समयसारिणी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना का निर्धारण स्थानीय विषमताओं व विविधताओं का नीति नियोजन में सुचारू आकलन सरकारी जमाराशि उन्हीं बैंकों में जमा किया जाना, जिनका सरकारी योजनाओं को लागू करने में उच्च प्रतिशत है, जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से विवेचन किया गया।

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