रूसा बजट को कालेजों की राह आसान

भारत सरकार ने दी राहत, 75 प्रतिशत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी चलेगा

शिमला – हिमाचल के सरकारी कालेज व विश्वविद्यालय के लिए राहत भरी खबर है। अब एमएचआरडी से मिलने वाले रूसा बजट के लिए 100 प्रतिशत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की शर्त में बदलाव कर दिया है। भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश दिए हैं कि जिन कालेजों का बजट यूसी पूरा न भेजने की वजह से रुका है, वे 75 प्रतिशत का यूसी बनाकर जल्द केंद्र को भेजें, ताकि सरकारी कालेज और एचपीयू क्लस्टर को भी आने वाले समय में बजट की ग्रांट आने में कोई दिक्कत न आए। दरअसल प्रदेश के कई ऐसे कालेज हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से बजट नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई भवनों का कार्य ही नहीं हुआ है। ऐसे में कई कालेजों में फंड की कमी हो गई है। हालांकि केंद्र ने यह भी साफ किया है कि 75 प्रतिशत यूसी देने पर ही रूसा फेस-टू और थ्री का बजट दिया जाएगा। बता दें कि हिमाचल में जितने भी नए कालेज हैं, उनमें निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। हैरानी तो यह है कि लोक निर्माण विभाग कार्य में ढील बरत रहा है। केंद्र सरकार ने जारी नई गाइडलाइन में यही साफ किया है कि लोक निर्माण विभाग ही 75 प्रतिशत यूसी निर्माण कार्य को लेकर भेजेगा। गौर हो कि वर्ष 2020 में रूसा-थ्री शुरू करने का टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है। रूसा थ्री शुरू करने से पहले केंद्र सरकार चाहती है, कि जिन कॉलेजों की अभी तक की बजट ग्रांट रुकी है, उसे पूरा कर  दिया जाए। अब केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इसके बाद अब शिक्षण संस्थान कोई भी कोताही न भरतें, वहीं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि केवल उन्हीं कार्यों को यूसी में दर्शाएं, जिनके कार्य पूरे हो गए हों। जानकारी मिली है कि प्रदेश के सौ से ज्यादा ऐसे कालेज हैं, जिन्हें रूसा-फेस-टू की अभी एक भी ग्रांट नहीं आई है। हालांकि जिन कालेज ने रूसा-टू के लिए बजट को लेकर मांग प्रोपोजल भेजा भी था, उनका प्रोपोजल भी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, अब दूसरी बार यूसी भेजने के बाद ही प्रदेश के इन कालेजों को फंड जारी होगा।

केंद्र ने रूसा के तहत जारी किए आठ करोड़

नई गाइडलाइन जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार ने 32 शिक्षण संस्थानों को इन्फ्रास्ट्रक्चर व निर्माण कार्यों के लिए बजट दिया है। वहीं राज्य के दो मॉडल कॉलेजों को भी केंद्र सरकार ने एक-एक करोड़ रूपए की ग्रांट जारी किए है। कोटखाई के डीएवी कालेज और सिरमौर के मॉडल कालेज को भी एक करोड़ की राशि जारी की गई है। कुल मिलाकर सभी शिक्षण संस्थानों को एमएचआरडी ने आठ करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है।

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