वकीलों के बिलों का जल्द करें भुगतान

हिमाचल सरकार के निदेशक ने पत्र के जरिए दिए आदेश

नई दिल्ली – हिमाचल सरकार के निदेशक (अभियोग) ने एक पत्र के जरिए आदेश दिया है कि उन सभी वकीलों के लंबित बिलों का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए,,जो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की पैरवी करते रहे हैं। आदेश यह भी है कि इस संबंध में एक पारदर्शी प्रक्रिया भी तय की जाए। राज्य सरकार से ऐसे वकीलों और उनके भुगतानों का ब्यौरा मांगा गया है। ‘दिव्य हिमाचल’ ने इस आशय की खबर 25 जुलाई को छापी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश होने वाले और पैरवी करने वाले एडवोकेट ऑन रिकार्ड अजय मारवाह ने ही सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस उनके वकील आयुष गुप्ता ने भेजा था। सरकार के निदेशक (अभियोग) ने दिल्ली स्थित जिला अटॉर्नी लीगल सेल को लिखा है। पत्र में स्पष्ट आदेश हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अजय मारवाह के लंबित बिलों का भुगतान यथाशीघ्र कराने की उपयुक्त कोशिश की जाए और उनके वकील आयुष गुप्ता के कानूनी नोटिस का जवाब उन्हें भेजा  जाए। सूत्रों के मुताबिक ऐसे करीब सात-आठ वकील और भी हैं, जिनके लाखों रुपए के भुगतान लंबे समय से लटके पड़े हैं। वे भी कानूनी कार्रवाई की सोच रहे हैं, लेकिन निदेशक (अभियोग) के पत्र के बावजूद करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं। अभी तक जिला अटॉर्नी के दफ्तर ने कोई जवाब तक नहीं दिया है। लिहाजा वकील ने जिला अटॉर्नी को ही एक और नोटिस भेजने का फैसला लिया है कि यदि 10 दिनों में कोई जवाब नहीं आया, तो वह निजी तौर पर जिला अटॉर्नी के खिलाफ 25 लाख रुपए डैमेज का केस ठोंक सकते हैं। इसी दौरान एक और कानूनी शख्सियत जगदीश पाल सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत हिमाचल सरकार  से कुछ सूचनाएं मांगी हैं। मसलन-31 मार्च,2018 से 25 जुलाई,2019 तक कितने वकीलों ने बिल जमा कराए हैं।

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