शहर में सिर्फ ढाई मंजिला पार्किंग चलेगी
शिमला –राजधानी शिमला में अब बहुमंजिला पार्किंग नगर निगम व सरकार नहीं बना पाएगी। एनजीटी के आदेशों के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि जिस तरह से लोग शहर में ढाई मंजिल से ज्यादा मकान खड़े नहीं कर सकते हैं, उसी तरह अब ढ़ाई मंजिल से ज्यादा पार्किंग को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। दरअसल शिमला के कुसुुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने सदन में सवाल किया था कि शिमला योजना क्षेत्र में ढाई मंजिल तक भवन निर्माण का प्रावधान है? क्या इस ढाई मंजिल में पार्किंग फ्लोर भी स्वीकृत की जाएगी? इस सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने लिखित में जवाब दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 16 नवंबर 2017 को आदेश पारित किए हैं कि शिमला योजना क्षेत्र में दो एटिक मंजिल तक का ही भवन निर्माण होगा। ऐसे में ढाई मंजिल के निर्माण पर अतिरिक्त पार्किंग फ्लोर की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरे सवाल में विधायक अनिरूद्ध ने भी सवाल किया था कि दो सालों से जिन भवनों के नक्शे स्वीकृति के लिए दिए गए थे, उनमें से कितनों को स्वीकृत किया गया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 16 अक्तूबर को आदेश पारित किए कि शिमला योजना क्षेत्र में ढाई मंजिल का निर्माण ही किया जाएगा। नगर निगम शिमला के कार्यालय में ऐसे कई मामले लंबित थे, ऐसे में इस पर क्या अपडेट है। हालांकि इस मामले पर मंत्री ने कोई भी जवाब लिखित में नहीं दिया। मंत्री ने लिखित जवाब में यह जरूर कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश आने के बाद शिमला में 14 प्रस्तावित भवनों व 264 संशोधित व संपूर्ण नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राजधानी शिमला में बहुमंजिला पार्किंग के कई भवन हंै, ऐसे में उन भवनों पर तो सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, लेकिन अब पार्किंग को लेकर यह साफ हो गया है कि अब बहुमंजिला पार्किंग भी शिमला में नहीं बन पाएगी।
पेंडिंग मामलों पर आयुक्त को मंजूरी देने के निर्देश
बता दें कि इस दौरान भवनों के नक्शों को लेकर पेंडिंग पड़े मामलों पर मंत्री ने कहा कि उक्त मामले में सरकार द्वारा नगर निगम शिमला के आयुक्त को लंबित पड़े मामलों के निपटान के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है तथा अब नगर निगम, शिमला द्वारा इन मामलों में सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
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