सचिवालय में ट्रिब्यूनल कर्मचारियों का विरोध

शिमला में कर्मचारी संगठन ने जताया रोष; सीएम को किया अवगत, मुख्य सचिव बीके अग्रवाल के समक्ष रखा पक्ष

शिमला –कुछ दिन पहले गैर हिमाचलियों को नौकरी का मामला उजागर करने वाने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने अब ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को शिफ्ट करने का विरोध किया है। हालांकि अभी तक ट्रिब्यूनल के 95 कर्मचारियों को सचिवालय में शिफ्ट करने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सचिवालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इस बारे अवगत करवाया। गुरुवार को सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इस मामले का विरोध किया। ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को शिफ्ट करने की स्थिति में ये कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को भी तैयार हैं। संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने के बाद यह चर्चा चल रही हैं कि वहां के करीब 95 कर्मचारियों को सचिवालय में सेवाएं देने बारे चर्चाएं चल रही है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब ट्रिब्यूनल बंद हुआ था तो वहां के कर्मचारियों को हाईकोर्ट में शिफ्ट किया गया था। जबकि चवर्तमान सरकार उन्हें सचिवालय में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। जिसका विरोध जारी रहेगा। संजीव शर्मा ने कहा कि इस मसले पर संगठन के पदाधिकरियों ने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और ऐसा निर्णय न लेने का आग्रह किया। उसके बाद संगठन के पदाधिकारी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल के पास पहुंचे। मुख्य सचिव के समक्ष ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को सचिवालय में शिफ्ट न करने की मांग की। इस दौरान मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने संगठन को अवगत करवाया कि  ऐसी कोई चर्चा नहीं हैं। संजीव शर्मा ने कहा कि ट्रिब्यूनल के ऐसे कर्मचारियों को हाईकोर्ट में ही सेवाएं दी जानी चाहिए।

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