सोलर फेंसिंग की छह कंपनियों को नोटिस

विधानसभा में गूंजा मामला, कोताही बरतने पर ब्लैक लिस्ट करने की भी चेतावनी

शिमला – प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के किसान व बागबानों को सोलर फेंसिंग का मुद्दा छाया रहा। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कृषि मंत्री से पूछा कि हिमाचल में सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सबसिडी और अन्य सुविधाओं का क्या प्रावधान है? इस जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि सोलर फेंसिंग कोे लेकर किसानों व बागबानों को आवेदन पर सुविधा दी जा रही है। सदन में एक अन्य विधायक के पूछे सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि हिमाचल में सही ढंग से कार्य न करने वाली छह सोलर कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सोलर कंपनियों की शिकायतें मिलने पर अन्य कंपनियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश विभाग को दिए हैं। कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि हिमाचल में सोलर फेंसिंग के लिए पहले 34 कंपनियों के साथ करार किया गया था, लेकिन इस साल केवल 14 कंपनियां ही फार्मर्स को सोलर फेंसिंग व चैन फेंसिंग की सुविधाएं देंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि अब सोलर फेंसिंग का जिम्मा उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा, जो सरकार को पहले 10 लाख रुपए की बैंक सिक्योरिटी जमा करवाएंगी। ऐसे में उक्त कंपनियां किसानों को  सोलर फेंसिंग देने में आनाकानी भी नहीं करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में सोलर फेंसिंग के नाम पर किसानों के साथ धोखा करेंगी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल सदन में विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि किसानों को फेंसिंग के लिए आवेदन किए पांच से छह साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में सदन के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले पर विभाग को आदेश दिए जाएंगे और समय पर किसानों को सोलर और चेन फेंसिंग दी जाए। इसके अलावा राकेश पठानिया को जवाब में कृषि मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि किसान बागबानों को मुख्यमंत्री संरक्षण योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर सोलर फेंसिंग खरीदने के लिए 80 फीसदी की सबसिडी है और कम्युनिस्ट के लिए 85 फीसदी सबसिडी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों-बागबानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। खासकर बंदरों से फसलों को बचाने के लिए कारगर साबित हो रही है।

किसानों को करें जागरूक

किसानों व बागबानों के सोलर फेंसिंग मामले पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकतर किसानों को यह पता ही नहीं है कि वह चेन फेंसिंग का इस्तेमाल भी अपने खेतों में जंगली जानवरों के लिए लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चेन फेंसिंग के बारे में भी किसानों को बताएं, ताकि सोलर फेंसिंग के साथ यह सुविधा भी किसानों को मिल सके।

एक बराबर हो सबसिडी

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में सरकार के समक्ष यह बात भी रखी कि सोलर और चेन फेंसिंग के लिए एक बराबर सबसिडी किसानों को दी जाए, ताकि किसान सहुलियत के हिसाब से इस सुविधा का फायदा उठा सकें।

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