स्कूलों में रखे जाएंगे मल्टी टास्क वर्कर्ज

सरकार लाएगी पॉलिसी, जलवाहकों के पद समाप्त होने की स्थिति में बोले सीएम

शिमला – हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर्ज (एमटीएस) नियुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार पॉलिसी बनाएगी।  विधायक कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने दी। सीएम ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा आगामी समय में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवाहकों के पद कर्मचारी के नियमित होने पर समाप्त हो जाते हैं। जलवाहकों का डाइंग कैडर है तथा अब पात्रता होने के बावजूद जलवाहकों के पदों पर नियुक्तियां करने में समस्या आ रही है। सरकारी स्कूलों में जलवाहक रखने के लिए वर्ष 1990 में एक नीति बनाई गई थी। उस दौर में स्कूलों में पानी की किल्लत हुआ करती थी तथा स्कूली बच्चों को पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जलवाहक नियुक्त किए जाते थे। वर्तमान में सभी सरकारी स्कूलों में पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है और जलवाहकों का अधिक काम नहीं रह गया है। स्कूलों की साफ-सफाई व अन्य कामों को निपटाने के लिए आज के दौर में मल्टी टास्क वर्करों की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसे देखते हुए सरकार एमटीएम नियुक्त करने पर विचार कर रही है। इससे पहले भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह के मूल सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में अंशकालीन जलवाहकों के 355 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें 260 पद प्रारंभिक शिक्षा और 95 पद उच्चतर शिक्षा में रिक्त हैं। भारद्वाज ने कहा कि अंशकालीन जलवाहकों की नियुक्तियां नियम-12 और नियम-5 के तहत की जाती हैं। नियम-12 में मुख्यमंत्री को अंशकालीन जलवाहक नियुक्त करने का विशेष अधिकार रहता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगला देवी की याचिका पर 15 मई 2015 के नियम-12 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद जलवाहकों की नियुक्तियां बंद हो गई थीं। इस पर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया।

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