10 और मंडियों को केंद्र से मिलेगी सौगात

By: Aug 11th, 2019 12:40 am

राष्ट्रीय कृषि बाजार से होंगी अटैच, अभी 19 मंडियों को मिल रही केंद्र सरकार से मदद

शिमला – हिमाचल की 10 और मंडियों को केंद्र से वित्तीय मदद मिलेगी। अभी 19 मंडियों को केंद्र से पैसा दिया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश सरकार 10 और मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की तैयारी में हैं। इन मंडियों को प्रत्येक को 32-32 लाख रुपए की राशि सालाना केंद्र सरकार से सहायता के रूप में मिलती है। प्रदेश सरकार ई-नेम प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए इन मंडियों का प्रस्ताव केंद्रीय कृषि मंत्रालय को जल्द भेजेगी। प्रोजेक्ट से किसानों बागबानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने का दावा सरकार का है। केंद्र सरकार यदि 10 मंडियों को ई-नेम प्रोजेक्ट में शामिल करने की मंजूरी देती है तो प्रदेश की इन मंडियों को 32-32 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। इससे इन मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि किसान बागवान ई-नेम प्रोजेक्ट वाली मंडियों से बैठकर देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद बेच सकें। ई-नेम प्रोजेक्ट का मकसद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना था। उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। ई-नेम प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक मंडी को 30 से 32 लाख रुपए की राशि दे रही है। इससे इन मंडियों में आधारभूत एवं ढांचागत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उस दौरान इसमें हिमाचल की ढली और सोलन सब्जी मंडी को शामिल किया गया। दूसरे चरण में प्रदेश की 19 और अब 10 नई मंडियों के शामिल होने से 29 मंडियां प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगी।

योजना से ये मंडियां जुड़ेंगी

जिन मंडियों को ई-नेम में जोड़ा जाने का प्रस्ताव है उनमें शिमला जिला में खड़ापत्थर और नेरवा, कुल्लू, मंडी में धनोटू, हमीरपुर में नादौन, बिलासपुर कांगड़ा में धर्मशाला व बैजनाथ, सिरमौर में नाहन व राजगढ़ सब्जी मंडी को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव है।

क्या है ई-नेम प्रोजेक्ट

ई-नेम प्रोजेक्ट के तहत देश भर की चयनित मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है। यहां किसान अपने उत्पाद किसी भी मंडी में ई-ऑक्शन के माध्यम से बेच सकते हैं। ई-ऑक्शन से उत्पाद बिकते ही उसी वक्त ऑनलाइन किसानों के बैंक खाते में पेमेंट देने का प्रावधान है।


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