अब तक नहीं लगी फ्री दवाओं की लिस्ट

कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में हर सरकारी कार्यालय में लगनी थी सूची

शिमला – हर सरकारी कार्यालयों में फ्री दवाओं की लिस्ट अभी तक नहीं लग पाई है। कोर्ट के निर्देशों का पालन पूरी से होता नहीं दिख रहा है। अब पंचायतों में ही नहीं, बल्कि हर सरकारी कार्यालयों में भी फ्री दवाओं की लिस्ट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक ऐसा सभी कार्यालयों में होता नहीं दिखाई दे रहा है। गौर हो कि पिछले वर्ष ये निर्देश जारी किए गए थे, जिसकी प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में स्टेट नेशनल हैल्थ मिशन के तहत शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन अब ये निर्देश पूरी तरह से अमल होते नहीं दिख रहे हैं।  जानकारी के मुताबिक सबसे पहले अभी पंचायतों में दवाओं की लिस्ट लगाई जा रही थी, जिसके बाद अब हर सरकारी कार्यालयों में दवा की लिस्ट लगाई जानी थी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन यह पूरी तरह सफल होता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जिला सीएमओ, बीएमओ और पंचायत प्रधान के  अंतर्गत यह लिस्ट पंचायतघरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जानी तय की गई थी। हर सरकारी कार्यालयों में इस लिस्ट को लगाने की जिम्मेदारी विभाग के निदेशक को भी सौंपी जा रही थी गौर हो कि ये लिस्ट पहले अस्पतालों के बाहर लगाई जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार और कोर्ट के निर्देशों के बाद निःशुल्क मिलने वाली दवाओं की जानकारी आज जनता को आसानी से मिले, इसके लिए हर आफिस के नोटिस बोर्ड में यह सूची लगाई जानी तय की गई थी।

हर दिन चैक होनी थी लिस्ट

प्रतिदिन इस लिस्ट को चैक भी किया जाना था, जिसकी जिम्मेदारी कार्यालय के हैड, सीएमओ और पंचायत सदस्य की थी। कौन सी दवा नहीं है, इसके बारे में अलग से नोटिस बोर्ड में लिखा जाना था। हालांकि पंचायतघरों में आयोजित होने वाली ग्रामसभाओं में भी इन दवाओं की उपलब्धता के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक तीस दिन के अंदर प्रदेश की सभी कार्यालयों में दवाओं की लिस्ट लगाने की प्रकिया को पूरा करने का काम किया जाना था अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। इसमें अस्पतालों में आपरेशन के समय इस्तेमाल होने वाली सर्जिकल आइटम को भी लिस्ट में शामिल किया गया था।

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