कर्ज पर पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक

49 हजार करोड़ के ऋण बोझ तले हिमाचल सरकार, कांग्रेस राज में लिया 18 हजार करोड़ लोन

शिमला – प्रदेश सरकार पर 49 हजार 96 करोड़ का कर्ज बोझ है। हालांकि वर्तमान सरकार अपने 18 महीने के कार्यकाल में 27 हजार 11 करोड़ का ऋण ले चुकी है। इसमें 2018-19 में 1754 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 में 957 करोड़ का कर्ज लिया गया है। विधायक रमेश धवाला के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। कर्ज के सवाल पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इसे चुनौती देते हैं कि ये आंकड़े गलत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना पक्ष सदन में रख रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने ऐसे हालात बना दिए कि विकास कार्यों के लिए ऋण लेना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस शासित वीरभद्र सिंह सरकार ने साल 2013 से 2017 के अपने पांच साल के कार्यकाल में 18 हजार 787 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अपने पौने दो साल के कार्यकाल में अब तक दो हजार 711 करोड़ ऋण ही लिया है, जो कि कांग्रेस शासन की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में लिए गए ऋण के ब्याज को उनकी सरकार वापस भी कर रही है। वर्ष 2007 तक प्रदेश पर 19 हजार 979 करोड़ का कर्ज था, जो पांच साल बाद बढ़कर 27 हजार 598 करोड़ हो गया। इसके बाद इसमें लगाता बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2012 में यह ऋण बढ़ कर 27 हजार 598 करोड़ हुआ। उसके बाद 2017 में यह ऋण बढ़ कर 46 हजार 385 करोड़ हुआ। यानी अब तक भाजपा सरकार द्वारा लिए गए ऋण को जोड़ा जाए तो प्रदेश सरकार पर 49 हजार 96 करोड़ का कर्ज है। इससे पहले मूल सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में विभिन्न योजनाओं में प्रदेश को 3387.48 करोड़ की धनराशि बाह्य सहायता परियोजनाओं के तहत केंद्र सरकार से मंजूर हुई है।

6517 करोड़ वापस किए

सरकार ने अब तक 6517 करोड़ का ऋण विभिन्न एजेंसियों को वापस कर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारी ऋण के तहत 4150.91 करोड़, नाबार्ड के तहत 856.53 करोड़, भारत सरकार के तहत 181.54 करोड़, एनसीडीसी के तहत 56.46 करोड़ और 1272.07 करोड़ अन्य ऋण को प्रदेश सरकार वापस कर चुकी है।

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