कारोबारियों को अब ट्रांसपोर्ट सबसिडी

निवेशकों को एक और राहत देने की तैयारी में सरकार

शिमला  – हिमाचल प्रदेश के छोटे उद्यमियों से सामान खरीदने पर निवेशकों को सरकार ट्रांसपोर्ट सबसिडी प्रदान करेगी। सरकार ने यह नई व्यवस्था यहां पर निवेश को बढ़ाने और प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए करने की सोची है। इसके लिए बाकायदा एग्रो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई गई है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। मंत्रिमंडल इस पर चर्चा करेगा और तय  करेगा कि निवेशकों को इसके माध्यम से किस तरह से लाभांन्वित किया जाए, ताकि यहां एग्रो फूड सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा सके। सरकार यहां पर हिमाचल के लोगों से एग्रो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उत्पाद खरीदने वाले निवेशकों को ट्रांसपोर्ट सबसिडी प्रदान करेगी। यह सबसिडी कितनी होगी, इस पर फैसला मंत्रिमंडल लेगा। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगली बैठक में यह मसौदा आएगा, जो कि 16 सितंबर को होने जा रही है। राज्य में डेयरी उत्पाद, शहद, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री व फल उत्पाद के साथ कई और उत्पादों को इस पॉलिसी के दायरे में लाया गया है। ऐसे छोटे-छोटे उद्योग धंधे लोगों ने स्माल स्केल पर स्वरोजगार के लिए चला रखे हैं, जिनको लाभान्वित करने की दृष्टि से सरकार ने पॉलिसी में कई प्रावधान किए हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से यहां पर निवेश को भी बढ़ाया जा सकेगा। बता दें कि एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए यहां पर विशेष पॉलिसी पहले नहीं थी। सरकार चाहती है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश बढ़े, जिसके लिए कई कंपनियों के साथ बातचीत भी की गई है। विदेश दौरे के दौरान भी ऐसी कंपनियों ने रुझान दिखाया था, लेकिन वे रियायतें भी चाहती हैं। इसलिए उद्योेग पॉलिसी के अलावा सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से पॉलिसी का निर्माण किया है, जिसे अब मंजूरी दी जाएगी। यहां कई क्षेत्रों में ऐसे यूनिट स्थापित हो सकते हैं। गौर हो कि फलों को इसमें विशेष तवज्जो दी जा रही है। प्रदेश में सेब का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, लिहाजा इससे जुड़ी इंडस्ट्री को भी यहां पर ट्रांसपोर्ट सबसिडी का लाभ हासिल हो सकेगा।

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