जल्द बनेगी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी

उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा

शिमला -प्रदेश में निवेश के लिए सरकार विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी भी बना रही है। उद्योग विभाग ने इसका खाका खींचा है, जिसपर पशुपालन विभाग व कृषि विभाग से बातचीत चल रही है। इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पॉलिसी को चर्चा के लिए लाया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस पॉलिसी को लेकर उद्योग अधिकारियों ने मुख्य सचिव से भी चर्चा की है। इसमें कई सेक्टर जोड़े गए हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मददगार साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सरकार उन उद्योगपतियों को ट्रांसपोर्ट सबसिडी का फायदा भी अपने स्तर पर देगी, ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। राज्य में डेयरी उत्पाद, शहद, फिश फार्मिंग, पोटरी व फल उत्पाद के साथ कई और उत्पादों को इस पॉलिसी के दायरे में लाया गया है। ऐसे छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लोगों ने स्माल स्केल पर स्वरोजगार के लिए चला रखे हैं, जिनको लाभांन्वित करने की दृष्टि से सरकार ने पॉलिसी में प्रावधान किए हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से यहां पर निवेश को भी बढ़ाया जा सकेगा। सीएम के विदेश दौरे के दौरान भी ऐसी कंपनियों ने रुझान दिखाया था, लेकिन वे रियायतें भी चाहती हैं। इसलिए उद्योेग पॉलिसी के अलावा सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से पॉलिसी का निर्माण किया है, जिसे अब मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश के लोगों को यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने से स्वरोजगार मिलेगा। यहां कई क्षेत्रों में ऐसे यूनिट स्थापित हो सकते हैं। फलों को इसमें विशेष तवज्जो दी जा रही है। प्रदेश में सेब का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, लिहाजा इससे जुड़ी इंडस्ट्री को भी यहां पर ट्रांसपोर्ट सबसिडी का लाभ हासिल हो सकेगा। केंद्र सरकार भी फूड प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगाने पर रियायतें देती हैं और अब यहां राज्य सरकार भी अपनी ओर से राहत देगी। इससे यहां इस क्षेत्र का विस्तार होने की पूरी उम्मीद है।

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