थाने पहुंची कर्मचारी महासंघ की लड़ाई

शिमला -कर्मचारी महासंघ की कुर्सी को लेकर लड़ रहे गुटों में अब मामला ज्यादा बढ़ गया है। यह मामला पुलिस में पहुंच गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार से  मान्यता प्राप्त महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा ने मौजूदा अध्यक्ष विनोद कुमार के खिलाफ छोटा शिमला थाना में सोमवार को शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में जोगटा ने आरोप लगाया है कि विनोद कुमार उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जोगटा ने इस शिकायत में कहा कि वह महासंघ के अध्यक्ष अभी भी हैं। ऐसे में उनसे पिछले कार्यकाल का रिकार्ड मांगना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता कर पूर्व अध्यक्ष से 15 दिन के भीतर पिछले पांच साल के कार्यकाल का सारा रिकार्ड मांगा था। इसमें उन्होंने कहा था कि पांच साल में कितना चंदा इकट्ठा किया गया और इसे कहां पर खर्च किया गया, इसका पूरा ब्यौरा दें। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि यह रिकार्ड नहीं दिया तो वह जोगटा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। विनोद कुमार ने कहा था कि महासंघ का पांच साल का हिसाब नहीं दिया जा रहा। उनको तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया।

पुराना हिसाब-किताब मांगना गलत नहीं

महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि कर्मियों के जनरल हाउस में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद पूर्व कार्यकारिणी से पुराना हिसाब-किताब मांग कर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।  पुलिस को शिकायत देने से इनकी सच्चाई सामने आ गई है। चुनाव सभी के सामने हुए हैं। इसका पूरा रिकार्ड मौजूद है। जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उसका रिकार्ड सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को लेकर जेसीसी की बैठक करवाएगी।

मान्यता नहीं मिलने तक मैं ही अध्यक्ष

इस मामले में एसएस जोगटा ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार ने किसी को भी मान्यता नहीं दी है, जबकि पूर्व सरकार से उन्हें मान्यता मिली थी। क्योंकि इस सरकार ने किसी को मान्यता नहीं दी तो अभी तक वहीं महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल वर्ष 2020 तक का है। विनोद कुमार का कोई अधिकार नहीं है कि वह रिकार्ड मांगें। वह लगातार ब्यानबाजी करके उनकी व कार्यकारिणी के सदस्यों की छवि को खराब कर रहे हैं। इसके खिलाफ  कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

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