फाइलों से आगे नहीं बढ़ी खेल नीति

प्रदेश में जारी है 2001 की पॉलिसी, पिछले साल तैयार किया था ड्राफ्ट

शिमला – प्रदेश की नई खेल नीति लटकती नजर आ रही है। हालांकि पिछले साल प्रदेश सरकार ने खेल नीति 2001 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई खेल नीति को मंजूरी के लिए एजेंडा अगली कैबिनेट मीटिंग में जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही नई खेल नीति लागू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अभी हिमाचल प्रदेश में 2001 की खेल नीति चल रही है, जिसमें सरकार ने व्यापक संशोधन किया है। इसके लिए सरकार और राज्य खेल विभाग ने हरियाणा राज्य की खेल नीति को भी स्टडी कर दी। ऐसे में जल्द ही हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स पालिसी-2019 लागू होगी। प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही ऐलान कर दिया था कि अब न तो खेल विधेयक लाएगी और न ही अध्यादेश। संशोधित खेल नीति में प्रदेश में जितने भी खेल संघ हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का पूरा अधिकार मिलेगा। एसोसिएशन में नियुक्तियों को लेकर भी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। खेल को राजनीति से दूर करने के लिए ही जयराम सरकार भविष्य में कोई भी खेल विधेयक नहीं लाएगी। गौरतलब है कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने प्रदेश क्रिकेट अकादमी के बहाने 19 खेल संघों पर कंट्रोल करने के लिए ही बिल पेश किया था, जिसे प्रदेश की वर्तमान सरकार ने वापस लिया है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई नई खेल नीति में राज्य स्तरी, राष्ट्रीय, ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले खिलाडि़यों को बेहतर लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान है, जिसे सरकार बढ़ा भी सकती है।

नेताओं के  परिजन को भी योग्यता पर मिले स्थान

खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि खेल संघों में राज नेताओं के परिवारों को योग्यता के मुताबिक ही स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरेक स्पोर्ट्स एसोसिएशन में खिलाडि़यों को ही पदाधिकारी बनने का मौका मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि  स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में व्यापक संशोधन कर दिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर देंगे।

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