फिर पवन हंस में उड़ेगी हिमाचल सरकार

दोबारा हायर किया ब्लैकलिस्टेड कंपनी का चौपर, प्रदेश सरकार के फैसले ने सभी को चौंकाया

शिमला – समझौता तोड़ने पर ब्लैकलिस्ट हुई पवन हंस एयरवेज कंपनी यकायक हिमाचल सरकार के गले का हार बन गई है। इस कंपनी ने चुनावों से पहले लगातार छह माह तक प्रदेश की जयराम सरकार को परेशान किया था। इसके चलते सरकार ने पवन हंस को ब्लैकलिस्ट कर हेरिटेज कंपनी का छह सीटर (छुटकू) हेलिकॉप्टर हायर किया था। अब अचानक सरकार ने पवन हंस का हेलिकॉप्टर दोबारा हायर कर सबको चौंका दिया है। हालांकि ब्लैकलिस्टेड कंपनी का चौपर किसी भी सूरत में हायर करना संभव नहीं है। बावजूद इसके यकायक उत्पन्न परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार को पवन हंस का 24 सीटर एमआई-17 हेलिकॉप्टर दोबारा हायर करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार लंबे समय से पवन हंस एयरवेज की सेवाएं ले रही थी। वीरभद्र सरकार से शुरू हुई यह कवायद जयराम सरकार तक चलती रही। इसके लिए कई बार पवन हंस एयरवेज का एग्रीमेंट एक्सटेंड किया गया। पिछले साल पवन हंस का एमआई-17 चौपर खराब हो गया। इसके चलते मरम्मत के लिए भेजे गए चौपर के बदले पवन हंस कंपनी बड़ा जहाज विकल्प के रूप में नहीं भेज पाई। कुछ समय बाद कंपनी ने चौपर की तकनीकी खराबी का हवाला देकर दूसरा हेलिकॉप्टर भेजने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। इस कारण सरकार को महंगी दरों पर हेरिटेज कंपनी का छुटकू चौपर हायर करना पड़ा।

यह है मसला

हेरिटेज कंपनी का छह सीटर चौपर रोहतांग तथा ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। इस कारण इस चौपर में सिर्फ दो ही सवारियां अधिकृत की जा रही थीं। इससे जनजातीय क्षेत्रों की उड़ानें प्रभावित होने और मुख्यमंत्री के प्रवास में भी दिक्कतें आ रही थीं। लिहाजा सरकार को ब्लैकलिस्टेड कंपनी पवन हंस का चौपर मजबूरी में दोबारा लेना पड़ा।

ब्लैकलिस्ट से कैसे हटाएंगे

नियमों के तहत पवन हंस एयरवेज कंपनी को ब्लैकलिस्ट सूची से हटाना होगा। हालांकि राज्य सरकार का समझौता तोड़ने पर पवन हंस कंपनी को जुर्माना लगना तय है। इस कारण इन अजीबो-गरीब परिस्थितियों से पवन हंस को पाक-साफ बाहर निकालना आसान नहीं होगा। बहरहाल पवन हंस ने अब मुसीबत में सरकार का सहयोग भी किया है।

जनवरी में आएगी स्काई वन

हिमाचल सरकार ने पवन हंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद चौपर हायर करने के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अपनाई है। इसके तहत स्काई वन कंपनी का नाम फाइनल हुआ है। यह कंपनी हिमाचल सरकार को रशिया में नया चौपर बना रही है। यह कंपनी जनवरी से सेवाएं देगी।

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