बिलासपुर में 7298.83 लाख का नुकसान

बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल को जिलाधीश ने दी जानकारी

बिलासपुर -मानसून-2019 के दौरान जिला बिलासपुर में हुई भारी वर्षा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार की सात सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल बिलासपुर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने टूरिज्म के होटल लेकव्यू कैफे में आयोजित मीटिंग मंे जिला स्तरीय अधिकारियों से आपदा में हुए नुकसान व प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन मंे किए गए कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद जिला मंे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया, साथ ही पीडि़तों की दिक्कतों को जान जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। मीटिंग के दौरान बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने केंद्रीय दल के सदस्यों को बताया कि 17 व 18 अगस्त को जिला में हुई भारी वर्षा के कारण घुमारवीं सब-डिवीजन के गांव करयालग में भू-स्खलन के कारण सात परिवारों के दस घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यही नहीं, सड़क, पुल, विद्युत और पेयजल आदि संसाधन भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अवगत करवाया कि जिला में आपदा से 7298.83 लाख रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन द्वारा आपदा से प्रभावित परिवारों के रहने का उचित प्रबंध किया गया है। प्रभावित परिवारों की सुविधा के लिए भोजन, बिजली, पानी व शौचालय इत्यादि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हंै। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने प्रभावितों के लिए एक महीने का राशन उपलब्ध करवाया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल, केंद्रीय वित्त विभाग के निदेशक थागलेमिलन, कृषि निदेशक विपुल कुमार श्रीवास्तव, जल शक्ति मंत्रालय निदेशक ओपी गुप्ता, अधीक्षक अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी विपनेश शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार, ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक विक्रांत थोरट आदि अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा उन्हें शीघ्र सहायता देने का आश्वासन दिया।

प्रभावित परिवारों को मनरेगा के तहत  मिलेगा रोजगार

जिलाधीश के अनुसार प्रभावित परिवारों के सदस्यों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुए सड़क, पुल, विद्युत व पेयजल योजनाओं आदि संसाधनों को भी सुचारू रूप से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा हैं तथा अधिकांश कोे दुरुस्त कर दिया गया है।

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