शिमला…सरकारी स्कूलों को बड़ी राहत

शिमला – राजधानी शिमला के सरकारी स्कूलों का स्वरूप अब जल्द बदलेगा। बरसात से जिन स्कूलों को नुकसान हुआ है, उन स्कूलों को बजट देकर एसएसए छात्रों को मूलभूत सुविधा देगा। एसएसए ने इसके लिए जिला के स्कूलों से ब्यौरा मांग लिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के पास अभी तक शिमला जिला के एक भी स्कूल से जुड़ी ऐसी जानकारी नहीं  है, जहां स्कूलों को कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में जानकारी हुई है। बता दें कि शिमला के सरकारी स्कूलों में इस बरसात के मौसम में खासा नुकसान पहुंचा है। कई ऐसे स्कूल हैं, जहां पर पानी अंदर आने की वजह से छात्रों का कक्षाओं में बैठना भी मुश्किल हो गया है। शिक्षा विभाग ने जिला व ब्लॉक अधिकारी से इस बारे में ब्यौरा मांगा है। शिक्षा विभाग ने हैरानी जताई है कि अभी तक स्कूल प्रबंधन व जिला अधिकारियों  ने स्कूल के भवनों को पहुंचे नुकसान की डिटेल नहीं भेजी है। अहम यह है कि शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित एक स्कूल को ज्यादा नुकसान पंहुचा था। ऐसे में उक्त क्षेत्र के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए भी एसएसए व शिक्षा विभाग विशेष बजट का प्रावधान स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए करेंगे। गौर हो कि शिक्षा विभाग का मकसद राजधानी में सरकारी शिक्षा को निजी स्कूलों की शिक्षा के बराबर लाना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस उद्देश्य से शिमला के  कई सरकारी स्कूलों को स्टार प्रोजेक्ट के अंर्तगत भी लाया जाएगा। स्टार प्रोजेक्ट के तहत चुनिंदा स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए एक्स्ट्रा बजट दिया जाएगा। इस दौरान इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मेटीरियल देने का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि फिलहाल अभी जिन स्कूलों में बजट नहीं है, वहां पर शिक्षा विभाग निर्माण कार्यों के लिए बजट दे रहा है। हैरानी है कि शिमला के सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं, जहां पर छात्रों को दो व तीन कमरों में ही स्टडी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अभी तक खस्ता हालत में रह रहे स्कूलों की रिपोर्ट अभी तक अधिकारियों ने निदेशालय में नहीं भेजी है। यही वजह है कि एसएसए व शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशक को आदेश दिए हैं कि स्कूलों की हालत को सुधारना चाहते हैं, तो बजट डिमांड की रिपोर्ट भेजें। वहीं, पुराने बजट को कहां खर्च किया गया है, इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि अब सरकारी स्कूलों को बजट की अगली ग्रांट भी तभी भेजी जाएगी, जब उक्त स्कूलों ने पुराने बजट को सही कार्यों में लगाया हो।

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