स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम पर क्या बना प्लान

शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को 30 से पहले रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश

शिमला – भारत व राज्य सरकार के आदेशों के बाद छात्रों की सुरक्षा अब स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करेगा। शिक्षा विभाग ने इस बाबत जिला उपनिदेशकों को अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन की ओर से जारी हुई इस अधिसूचना में साफ किया गया है कि सभी जिला से उपनिदेशक 30 सिंतबर से पहले आपदा प्रबंधन व  इसके बचाव के लिए स्कूलों में क्या होना चाहिए, इसका प्लान बनाकर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला उपनिदेशक अपने-अपने जिलों से यह भी रिपोर्ट भेजें कि कितने स्कूल प्रबंधन आपदा की स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं। वहीं ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए हैं, जो सुरक्षित हैं। दरअसल राज्य सरकार स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूलों को बजट देगी। इस दौरान स्कूल के जो भवन आपदा की दृष्टि से खतरे में होंगे, उन्हें दूसरी बार बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के आदेशों को गंभीर लेने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक सरकारी स्कूलों ने आपदा के बचाव को लेकर एक्शन प्लान नहीं भेजा तो, ऐसे में कार्रवाई भी उपनिदेशकों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब सभी स्कूल भूकंपरोधी होंगे। वहीं जिन स्कूलों की हालत खराब हो गई है, उन स्कूलों के भवनों को नए तरीके से बनाया जाएगा। गौर हो कि शिक्षा विभाग ने पहली बार स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत उपनिदेशकों से सुझाव मांगे है। जानकारी के अनुसार जिलों सुझाव आने के बाद शिक्षा विभाग इन सुझाव को सरकार को भेजेगा। वहीं सबसे बेस्ट सुझाव के आधार पर सरकारी स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर दूसरी बार तैयार किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूल प्रबंधन को छात्रों को भी जागरूक करना होगा। स्कूलों में छात्रों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम करवाने होंगे। इसके तहत छात्रों को आपदा के समय क्या-क्या कदम उठाने चाहिएं, इस बारे में बताना होगा। बता दें कि हर  साल बरसात में कई स्कूल जद में आ जाते हैं, इस वजह से स्कूलों की बड़ी-बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं। ऐसा वाकया दूसरी बार न हो, इस वजह से अब शिक्षा विभाग ने जिलों से खतरनाक स्कूलों का ब्यौरा मांगा है।

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