स्वास्थ्य नब्ज टटोलने नहीं आई प्राइवेट पार्टी

शिमला  – हिमाचल में स्वास्थ्य नब्ज टटोलने के लिए अभी तक कोई भी प्राइवेट पार्टी नहीं आ पाई है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य में सहभागिता योजना के तहत अभी तक कोई भी लिखित आवेदन नहीं पहुंच पाया है। हालांकि लगभग तीन पार्टियों की मौखिक में चर्चा पिछले माह से खूब चल रही है, लेकिन अभी तक यह आधार स्तर पर ही नहीं पहुंच पाया है। इसमें एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी होने के लगभग 60 दिन बाद भी सरकार के पास संबंधित योजना के तहत कोई भी पार्टी सामने नहीं आ पाई है। गौर हो कि प्रदेश में हैल्थ स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए पिछले दो माह पहले स्वास्थ्य में सहभागिता योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इससे प्रदेश में निजी अस्पतालों को खोलने का रास्ता साफ किया गया था, जिससे प्रदेश के मरीजों को भी एक सस्ते इलाज के साथ समय पर इलाज मिलने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के  क्रियान्वयन से राज्य में निजी स्तर पर ये अस्पताल खुलने से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में मरीजों का दबाव भी कम होने का भी विचार किया गया है। इस योजना के अतंर्गत सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल व आंचलिक अस्पताल अथवा योजना के तहत खोले गए अन्य निजी अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान खोला जा सकता है। खोले जाने वाले बहु विशेषज्ञ अस्पताल के लिए दो करोड़ रुपए का निवेश करने पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुवृति  देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त डेढ़ करोड़ रुपए के ऋण पर पांच प्रतिशत इंट्रस्ट सबसिडी तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कहीं पर भी खोला जा सकता है। इसमें 10 किलोमीटर की बाध्यता नहीं होगी तथा 25 प्रतिशत केपिटल सबसिडी का प्रावधान पांच करोड़ रुपए के निवेश तक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए पांच प्रतिशत  इंट्रस्ट सबसिडी तीन करोड़ रुपए के ऋण के लिए तीन वर्ष तक प्रदान की जानी तय की गई है।

सुपर स्पेशियलिटी में यह लाभ

सुपरस्पेशियलिटी में कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या अन्य कोई भी सुपर स्पेशियलिटी सर्विसेज खोली जा सकती है। बताया जा रहा है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं से इस योजना के अतंर्गत अपनी अधिक सहभागिता बढ़ाने का आह्वान विभाग द्वारा गया है, ताकि प्रदेशवासियों को घर द्वार के करीब उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और एक स्वस्थ प्रदेश का निर्माण किया जा सके।

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