कैदियों को जेल में ही दिया जाएगा रोजगार

शिमला में बंदियों के भविष्य पर मंथन, दो दिवसीय सम्मेलन में जुटे 16 राज्यों के अफसर

शिमला- देश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के हर हाथ को काम देने के लिए शिमला में 16 राज्यों के पुलिस अफसरों ने मंथन किया। कैदियों को जेल से जॉब तक ले जाने के लिए यहां हर मसलों पर चर्चा हुई। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का आगाज प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। सम्मेलन के पहले दिन हुई चर्चा में यह बात सामने आई कि देश में 50 हजार कैदियों को हर साल काम से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे 200 करोड़ का करोबार भी हो रहा है। इसके अलावा अधिकांश कैदी ऐसे हैं, जो सिर्फ जेल में भजन-कीर्तन करते हैं। वहीं, 50 फीसदी कैदी तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे कैदियों को काम से जोड़ने के लिए ही शिमला में दो दिनों तक हर पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जेल विभाग द्वारा आयोजित पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ इंमेट्स इन प्रिजन सम्मेलन के पहले दिन महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश के डीजी जेल सोमेश गोयल ने बताया कि 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अफसर कैदियों के कल्याण के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बीपीआरडी के अफसरों सहित कई एनजीओ भाग ली रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर उसे बीपीआरडी के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि आने वाले समय में हर कैदियों को काम मिल सके। सम्मेलन का समापन्न मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। वह यहां ‘हर हाथ को काम’ नामक कॉफी टेबल बुक लांच करेंगे।

कैदी कहेंगे मन की बात

देश की विभिन्न जेलों में सजा काटने के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले कुछ कैदी गुरुवार को अपने मन की बात सुनाएंगे। गुरुवार को कैदी पुलिस अफसरों के समक्ष अपनी आजीविका में सुधार लाने के लिए विचार रखेंगे। वे ऐसे कैदी हैं, जो जेल में सजा काटते-काटते कारोबार कर रहे हैं। इस दौरान वे बताएंगे कि सजा पूरी होने तक किस प्रकार से अपने परिवार की सहायता की जा सकती है।

समाज की ही जिम्मेदारी हैं कैदी

शिमला में कार्यक्रम के दौरान बोले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

शिमला – कारावास एवं सुधार सेवाओं द्वारा जेल में कैदियों को सकारात्मक कार्यो से जोड़ना विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कैदी राज्य और समाज की जिम्मेदारी हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह कैदियों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों में अपना सहयोग दें, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। राज्यपाल ने बताया कि आपातकाल के दौरान वह जेल में रहे, जहां उन्हें कैदियों से बातचीत करने तथा उनके जीवन के संबंध में काफी कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद इस मानव शक्ति का उचित दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य ने कैदियों के पुनर्वास की दिशा में सराहनीय कार्य किया है और हर हाथ को काम परियोजना की भी व्यापक सराहना हुई है। उन्होंने इस सराहनीय परियोजना के लिए पुलिस महानिदेशक जेल सोमेश गोयल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश की सभी जेलें कैदियों के कौशल विकास में एक महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और जेल में रहते हुए कैदियों को परिश्रम कर आय अर्जित करने के अवसर प्रदान कर रही हैं।

कैदियों के पुनर्वास में सहयोग दें

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार ने कहा कि कैदियों से जुड़ी अधिकतम समस्याओं का निवारण बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कैदियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रयास करने चाहिएं, ताकि वे जेल से निकलने के बाद समाज में सम्मान से जी सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैदियों के लिए उठाए गए कदम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण हैं। उन्होंने स्वयंसेवक संघों और औद्योगिक घरानों से भी कैदियों के पुनर्वास के लिए सहयोग देने का आग्रह किया। 

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