किसानों को बाजार देगी प्रदेश सरकार

विभाग ने तैयार किया प्रोपोजल, हर मॉडल पंचायत को मिलेगा क्लस्टर का दर्जा

शिमला –हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। यहां के किसानों के प्रोडक्ट को अच्छी मार्केट देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने स्मार्ट योजना बनाई है। अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल पंचायत को क्लस्टर का दर्जा दिया जाएगा। क्लस्टर पंचायत के साथ आसपास की तीन से चार या दस पंचायतों को रजिस्टर किया जाएगा। अहम यह है कि राज्य में जो पंचायतें क्लस्टर घोषित होंगी, वहां पर विदेशी व देश की बड़ी कंपनियों के एजेंट किसानों के प्रोडक्ट की जांच-परख करेंगे। इस दौरान बेहतर प्रोडक्ट बाहरी देशों में बेचा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है कि  हर क्लस्टर पंचायत की सब्जी मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं, किसानों को भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन जानकारी मुहैया करवाई जाएगी।  जानकारी के अनुसार नए साल तक क्लस्टर पंचायतों के नाम विभाग घोषित कर देगा। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार से भी इस प्रोपोजल पर मंजूरी ली जाएगी। विभाग के अधिकारियों को कहना है कि ऐसी पंचायत को क्लस्टर बनाया जाएगा, जहां की आर्थिंक स्थिति ठीक हो। वहीं, उस पंचायत से अन्य पंचायतों को जोड़ने में भी आसानी हो। जानकारी के अनुसार लगभग 1200 पंचायतों को क्लस्टर घोषित किया जा सकता है। इसके लिए विभाग के पास एक सूची भी आ गई है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस सूची को फाइनल रूप विभाग की ओर से दिया जाएगा।

पंचायत प्रधान की बढ़ेगी जिम्मेदारी

पंचायत प्रधान की जिम्मेदारी इस योजना के शुरू होने के बाद बढ़ जाएगी। हर प्रधान को अपनी पंचायत के किसानों को ऑनलाइन मार्केंटिंग वैल्यू बढ़ाने को लेकर जागरूक करना होगा। इसके तहत विभाग पंचायत प्रधानों से स्टेटस रिपोर्ट भी लेगा।

 

 

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