छोटे-मंझोले उद्योगों के लिए अध्यादेश

By: Oct 26th, 2019 12:01 am

शिमला – राज्य सरकार ने राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश कैबिनेट से मंजूर होेने के बाद अब राज्यपाल को जाएगा, जिसके बाद यहां पर इसे लागू कर दिया जाएगा। विधानसभा के विंटर सेशन में इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार एक्ट लाएगी। लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या को बढ़ाने और इसमें निवेश के साथ बड़ा रोजगार सुनिश्वित बनाने के नजरिए से सरकार अध्यादेश ला रही है जिसे कानून का रूप दिया जाएगा।  यहां पर छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए तीन साल तक कई तरह की एनओसी से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर चर्चा के साथ अपनी मंजूरी दे दी। इन्हें तीन साल तक एनओसी से छूट दी जा रही है। तीन साल या फिर यदि इससे पहले उद्योग धंधा स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद ही एनओसी लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तब तक कोई दिक्कत उद्योगपतियों को यहां पर नहीं आएगी। अध्यादेश लागू होने के बाद एमएसएमई सेक्टर को यहां पर उद्योग के लिए जमीन लेने व उस पर ढांचा खड़ा करने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इस काम को करने के बाद उद्योगपति औपचारिकता पूरी करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी छूट होगी जिसमें उसका बहुत ज्यादा समय बचेगा। राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था है, जहां पर ढांचागत निर्माण व औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है। इस अवधि में उद्योगपति अपना उद्योग धंधा स्थापित कर काम शुरू कर देता है।  हिमाचल सरकार इस अवधि को तीन साल कर रही है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले ही यहां नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की घोषणा करते हुए सरकार ने इस प्रावधान को रखा था, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अध्यादेश लाया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा कानून का रूप देने में समय लगेगा, लेकिन इन्वेस्टर मीट सामने देखते हुए सरकार ने व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर ली है।

लंबी औपचारिकताएं

अभी तक राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहां पर पहले औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं और इसके बाद जमीन की तलाश होती है। तब जाकर उद्योग स्थापित करने का काम शुरू किया जाता है। ऐसे में यहां उद्योगपतियों को समय लग जाता है। अब ऐसा नहीं होगा।


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