दूर होगी गांवों की लो-वोल्टेज

केंद्र से हिमाचल को 158 करोड़ मंजूर, एक साल में पूरा करना होगा प्रोजेक्ट

शिमला –पहाड़ी प्रदेश के जिन गांवों में लो-वोल्टेज की समस्या चल रही है, वह भविष्य में खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 158 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस धनराशि से प्रोजेक्ट को एक साल में पूरा करना होगा। दिसंबर महीने से प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा और अगले साल दिसंबर तक इसे पूरा किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में  बिजली नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे घरों में लो-वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से प्रदेश के लिए यह राशि मंजूर हुई है। प्रदेश के कई जिलों के गांवों में बिजली की लो-वोल्टेज की समस्या है। ऐसे एरिया राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने चिन्हित कर दिए हैं और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए आरईसी को भेजी गई थी। बताया जाता है कि इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने के बाद आरईसी ने हिमाचल का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। इसके तहत यहां गांवों में बिजली के नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नए ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे वहीं, जहां पर जरूरत होगी वहां ट्रांसमिशन लाइनों को भी बदला जाएगा। यहां सालों पुरानी ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं और इनको बदला जाना भी जरूरी है। पुरानी लाइनों से विद्युत हानियां बढ़ती हैं और यह लो-वोल्टेज का भी एक कारण होता है। ग्रामीण इलाकों में सालों से पुराना बिजली ढांचा खड़ा है, जिसे बदलकर यहां पर लो-वोल्टेज की समस्या को दूर किया जा सकता है।  प्रदेश बिजली राज्य के रूप में पहले से घोषित है औैर यहां हरेक क्षेत्र में बिजली पहुंच चुकी है। एक बड़ा ढांचा बिजली बोर्ड ने यहां पर खड़़ा कर रखा है। वर्तमान में नई बस्तियों में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना चलाई थी, जिसमें हिमाचल ने बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से उसे ए ग्रेड भी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने दिया है।

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