पावर प्रोजेक्ट्स पर माफ होगी पैनल्टी
700 से ज्यादा उद्यमियों को नहीं देना होगा पैसा, निवेशकों को मिलेगी राहत
शिमला – प्रदेश सरकार द्वारा 10 से 12 साल पहले दिए गए पावर प्रोजेक्ट, जो अब तक नहीं लग पाए हैं, की पैनल्टी को माफ किया जा रहा है। सरकार द्वारा इनसे भारी-भरकम पैनल्टी वसूल की जानी है, लेकिन अब सरकार यह पैनल्टी नहीं लगाएगी। इससे 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट मालिकों को राहत मिलेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में ऊर्जा विभाग इस प्रस्ताव को भेजने जा रहा है, जिससे यहां पर निवेशकों को राहत मिल पाएगी और बिजली के प्रोजेक्ट लगाने में आसानी होगी। बता दें कि परियोजनाओं को तय अवधि में नहीं लगाने वाले लोगों को भारी-भरकम पैनल्टी लगती है, क्योंकि यहां पर सालों तक प्रोजेक्ट नहीं लग पाए हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि निवेशकों को राहत देकर प्रोजेक्ट शुरू करवाए जाएं। 700 से ज्यादा छोटी व बड़ी परियोजनाएं हैं, जो कई तरह की औपचारिकताओं में फंसी है। प्रदेश सरकार ने इन्हें चलाने के लिए कई रियायतें प्रदान की हैं, परंतु इन पर पैनल्टी का भी एक प्रावधान है। प्रोजेक्ट मालिकों ने सरकार से इस मांग को उठाया था कि औपचारिकताएं जब तक पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उन पर लगने वाले जुर्माने को माफ किया गया। सरकार इसे वेवऑफ करे, तो निवेश को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग ने सभी प्रोजेक्ट मालिकों से इस पर विस्तार से चर्चा की है और तय किया गया है कि 8 से 10 साल तक जो प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए हैं, उन्हें सरकार से रियायत दिलाई जाए। ये लोग प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारिक कारणों से ही प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए हैं। इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार पैनल्टी माफ कर सकती है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए ऊर्जा विभाग तैयार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह चुके हैं कि यहां पर ऊर्जा क्षमता के दोहन को सरकार सभी तरह के कदम उठाएगी। हाल ही में 25 हजार करोड़ रूपए के एमओयू भी ऊर्जा क्षेत्र में किए गए हैं, जिसमें और संभावनाएं सरकार को दिख रही हैं। यहां पर होने वाली इन्वेस्टर मीट से पहले इस क्षेत्र में कुछ दूसरे एमओयू करने की भी सोची गई है, जिसका खाका ऊर्जा विभाग खींच रहा है। ऐसे में यदि पुराने उत्पादकों को सरकार रियायत देती है, तो वह दूसरे प्रोजेक्टों में भी हाथ आजमा सकते हैं।
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