प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, अध्यक्ष सहित विभिन्न श्रेणियों के 46 पद सृजित

शिमला – मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, इस प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पारम्परिक कौशल से जोड़ने और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की देश के प्रति दी गई सेवाओं के सम्मान में शिमला और मनाली में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला और नूरपुर में एकीकृत पुनर्वास केंद्र खोलने का निर्णय लिया। इन केंद्रों में नशे से प्रभावित युवाओं के उपचार की सुविधा होगी। बेसहारा छोड़े गए पशुओं की समस्या के समाधान के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की जुब्बल तहसील के अंतर्गत अंटी पटवार वृत्त के मोहाल चिंग धर्माणा में पशु पालन विभाग की वन भूमि को श्रीमद्भगवत गीता प्रचार एवं जन जागरण सभा, ननखड़ी, जि़ला शिमला को गौसदन के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

रेशम उत्पादन केंद्र

बैठक में मंडी जिला के ढीम कटरू, धरोट, सरोआ, बागाचनोगी, मुरह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में राजकीय रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों के समुचित प्रबन्धन के लिए सेरीकल्चर इंस्पेक्टर और माली/बेलदार के सात-सात पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।

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