बिजली बोर्ड को ‘ए’ ग्रेड

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से दो साल में बेहतर कार्य का मिला इनाम

शिमला – हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को पिछले दो साल में बेहतरीन कार्य करने पर ए-ग्रेड की रैंकिंग मिली है। दूसरे राज्यों के बिजली बोर्ड के मुकाबले उसे बेहतरीन आंका गया है। ए-ग्रेड मिलने से हिमाचल बिजली बोर्ड लिमिटेड को आने वाले समय में फायदा होगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (पीएफसी) द्वारा बोर्ड को ए-ग्रेड दिया गया है।  यह जानकारी बोर्ड के संयुक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने दी। उन्होंने बताया कि जहां दो वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय और आईपीडीएस योजनाओं के अंतर्गत रिकार्ड कार्य कर बोर्ड ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, वहीं मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने की योजना पहली बार राज्य सरकार की सहायता से शुरू की गई है। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं से पैदा विद्युत उत्पादन को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा खरीदना करना अनिवार्य बनाया गया है।  बता दें कि औद्योगिक इकाइयों को 15 फीसदी एनर्जी दरों में छूट देकर गत दो वर्षों में बोर्ड ने देश में कम मूल्य की दरों को संभव बनाया है। विद्युत दरों का इस तरह प्रबंधन किया गया कि प्रदेश के किसी भी उपभोक्ता को दिक्कत न हो। औद्योगिक क्षेत्र को एनर्जी दरों में 15 फीसदी छूट देकर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिला है। इस दौरान बोर्ड ने संचार और वितरण हानियों को कम कर 11 प्रतिशत तक नीचे पहुंचाया, जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इस पर और कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 12300 गले-सड़े खंभों को बदला गया और अन्य को बदलने का कार्य जारी है। इन उत्कृष्ट कार्यों के बूते बिजली बोर्ड को केंद्र सरकार ने ए-ग्रेड दिया है।

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