5जी परीक्षण को सरकार की हां
नई दिल्ली – संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्ष 2020 तक सभी के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं सुनिश्चित करने की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि देश में कुछ कंपनियों को 5जी परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। श्री प्रसाद ने प्रौद्योगिकी आधारित तीन दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2019 का शुभारंभ करने के मौके पर कहा कि अब 5जी समय की मांग है और इसके मद्देनजर कुछ कंपनियों को इसके परीक्षण की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को डाटा आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाना चाह रही है, लेकिन इसके लिए देश की डाटा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिजिटल दुनिया में पैठ बढ़ने के साथ ही अब साइबर सुरक्षा को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा उत्पन्न कर रहा है। इसके मद्देनजर भारत को डाटा विश्लेषण को एक बड़ा केंद्र बनना चाहिए। श्री प्रसाद ने सोशल मीडिया के लिए एन्क्रिप्ट प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि फेसबुक और व्हाट््सऐप के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। ट््विटर के लिए भारत तीसरा बड़ा बाजार है। सोशल मीडिया पर अफवाहों तथा फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए एन्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इससे अफवाह के अलावा मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी। डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार काम कर रही है। सरकार डाटा मामले पर किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगी।
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