इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पालिसी

इन्वेस्टर मीट के बाद होगा खुलासा, केंद्र की तरह हिमाचल सरकार भी देगी रियायतें

शिमला  – हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने पर विशेष रियायतें देगी। इन रियायतों का खुलासा इन्वेस्टर मीट के बाद किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी बनाई है, जो लगभग तैयार है, मगर इसे अभी तक कैबिनेट के सामने नहीं लाया जा सका, जिस कारण यह लागू नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार पालिसी पर आखिरी चरण पर चर्चा चल रही है, जिसमें वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी है। क्योंकि अब इन्वेस्टर मीट सामने है, लिहाजा अभी इस पर फैसला नहीं हो सकता, इसलिए सरकार इन्वेस्टर मीट के बाद यहां पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी लागू करेगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बजट में कुछ रियायतें दी थीं, जिनके साथ राज्य सरकार भी ऐसी कंपनियों को प्रदेश में प्रोत्साहन देगी। केंद्र सरकार ने बजट में ऐसे व्हीकल खरीदने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए कुछ छूट प्रदान करने का ऐलान कर रखा है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के प्रति प्रोत्साहित हों। ऐसी कंपनियों को सबसिडी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फार्मूला दिया है, जिससे कंपनियां इस ओर काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियां हिमाचल में निवेश करें तो प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से सबसिडी उन्हें प्रदान करेगी, जिससे यहां पर नई कंपनियां आ सकती हैं। इससे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इन कंपनियों को रियायतों का खाका परिवहन महकमा खींच रहा है जिसमें उद्योग विभाग ने भी सुझाव दिए हैं। बता दें कि अब प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी दो नीतियां शेष रह गई हैं जिनकी घोषणा होनी है। इनके मसौदे अभी तक कैबिनेट के सामने नहीं लाए जा सके हैं।

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