कैट ने दिया न्यूनतम मूल्य प्रणाली लागू करने का सुझाव

नई दिल्ली – देश के खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जारी भारी छूट के मद्देजनर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को न्यूनतम मूल्य प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है। कैट ने श्री गोयल को रविवार को भेजे एक पत्र में कहा कि एफडीआई नीति औरर बार बार चेतावनी दिये के बावजूद अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट सहित अनेक ई-कॉमर्स कंपनियों ने कथित अनैतिक और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को अपनाते हुये ई कॉमर्स एवं रिटेल बाज़ार को बुरी तरह खराब कर दिया है। इन परिस्थितियों पर गहरी चिंता जताते हुए कैट ने श्री गोयल को सुझाव दिया है की सरकार ई कॉमर्स और रिटेल बाज़ार को व्यवस्थित करने के लिए न्यनतम मूल्य प्रणाली लागू करे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी से देश में 7 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायी बेहद परेशान हैं और अत्यधिक निराश हैं क्योंकि इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकारी नीतियों की अनदेखी करते हुये देश के ई कॉमर्स एवं रिटेल व्यापार पर कब्ज़ा जमाने के लिए कथित अनैतिक रास्ते अपनाये हुए हैं और सुनियोजित तरीके से लागत से भी कम मूल्य और भारी छूट प्रणाली को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ई कॉमर्स कंपनियों, विनिर्माताओं और बैंक मिलकर वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमतों पर माल बेचकर सरकार को जीएसटी राजस्व का नुकसान भी कर रहे हैं। कैट ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में ई कॉमर्स एवं रिटेल बाजार में एक मूल्य युद्ध है जिसको देखते हुए सरकार को न्यूनतम मूल्य प्रणाली (एमओपी) को लागू करना चाहिए। एमओपी वह मूल्य है जो किसी भी वस्तु के लैंडिंग मूल्य, परिचालन लागत और उचित लाभ मार्जिन को जोड़कर निकाला जाता है और उससे नीचे की कीमत पर कोई उत्पाद नहीं बेचा जा सकता।

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