छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार

नई दिल्ली – हॉस्टल फीस में वृद्धि के खिलाफ जेएनयू स्टूडेंट्स के विरोध-प्रदर्शनों के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस फैसले को वापस ले लिया। शिक्षा सचिव आर. सुब्रह्मण्यन ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि एग्जिक्यूटिव कमेटी ने हॉस्टल फीस में वृद्धि और अन्य नियमों से जुड़े फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की है कि प्रदर्शन खत्म कर वापस क्लास का रुख करें। शिक्षा सचिव ने बताया कि एग्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित योजना का प्रस्ताव भी पेश किया गया। छात्रों प्रदर्शनों से बाधा की आशंका को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एग्जिक्यूटिव काउंसिल की बैठक परिसर से बाहर बुलाई थी। एग्जिक्यूटिव काउंसिल जेएनयू की सबसे बड़ी डिसिजन मेकिंग इकाई है। उधर, जेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन का आरोप है कि एग्जिक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग का स्थान बदलने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई जो कि आईटीओ के पास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में आयोजित की गई थी। जेएनयूटीए अध्यक्ष डीके लोबियाल ने कहा कि हमारे कई मुद्दे हैं, हॉस्टल मैनुअल के अलावा, शिक्षकों की पदोन्नति भी मुद्दा है।

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