शिमला से खाली सरकारी गाडि़यां लाएंगे चालक

इन्वेस्टर मीट के लिए तीन को हेलिकाप्टर से धर्मशाला पहुंचेगी अफसरशाही

शिमला – इन्वेस्टर मीट के लिए ‘साहबों’ की सरकारी गाडि़यां धर्मशाला के लिए खाली कूच करेंगी। तीन नवंबर को प्रदेश की अफसरशाही हेलिकाप्टर से धर्मशाला पहुंचेगी। इसके चलते चालकों को खाली वाहन लेकर धर्मशाला पहुंचना होगा। इन्वेस्टर मीट के बाद प्रशासनिक अफसरों की शिमला वापसी भी हेलिकाप्टर से होगी। इस कारण सरकारी गाडि़यों की वापसी भी बिना ‘साहबों’ के होगी। अहम है कि शिमला से 50 से ज्यादा सरकारी वाहन धर्मशाला के लिए खाली भेजे जाएंगे। इनमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव, प्रधान सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसरों के अधिकतर वाहन होंगे। प्रस्तावित योजना के अनुसार विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को रविवार के दिन तीन नवंबर को धर्मशाला में रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है। इस दौरान आला अफसरशाही हवाई  सेवा से धर्मशाला के लिए उड़ान भरेगी। इसके लिए तीन नवंबर को धर्मशाला-शिमला के बीच हेलिकाप्टर दो बार उड़ानें भर सकता है। इस कारण आला अफसरों के सरकारी वाहनों को धर्मशाला के लिए खाली भेजना पड़ेगा। जाहिर है कि सात और आठ नवंबर को होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए राज्य सरकार के अफसरों को नौ नवंबर तक धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। इस कारण तीन से नौ नवंबर तक अफसरशाही को धर्मशाला में भी वाहन सुविधा की जरूरत होगी। इसके चलते हेलिकाप्टर सेवा से धर्मशाला जा रहे अफसरों के सरकारी वाहन खाली भेजने पड़ेंगे। हालांकि इन अधिकारियों की धर्मशाला से वापसी भी हेलिकाप्टर में होना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने इन्वेस्टर मीट के लिए हिमाचल के 300 अफसरों को लायजनिंग का जिम्मा सौंपा है। इन सभी अफसरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें एसडीएम, पीओ डीआरडीए, तहसीलदार, बीडीओ तथा नायब तहसीलदार रैंक के अफसरों को तैनात किया गया है। सरकार ने मंडी, हमीरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर तथा कांगड़ा के अफसरों को लायजनिंग का दायित्व सौंपा है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर सचिव रैंक के अफसरों को महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

यामी गौतम को न्योता

फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम को इन्वेस्टर मीट में विशेष न्योता दिया गया है। दो दिन के इस आयोजन के लिए राज्य सरकार उन्हें पांच लाख की राशि के भुगतान के

अलावा एयर टिकट व ठहरने को सारा खर्च वहन करेगी।

छह करोड़ से सजेगा पंडाल

इन्वेस्टर मीट के लिए तैयार हो रहे पंडाल पर राज्य सरकार छह करोड़ खर्च करेगी। इसके भीतर स्थापित हो रही प्रदर्शनियों के लिए करोड़ों का खर्च अलग से किया जा रहा है। इसके लिए इवेंट पार्टनर ने विभागों से प्रति प्रदर्शनी पांच लाख से लेकर 35 लाख तक की मांग की है।

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