सरबत सेहत बीमा योजना को मिला रिस्पॉस
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बोले, राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में रोजाना 1000 से अधिक रोगियों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
चंडीगढ़ – सरबत सेहत बीमा योजना को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलते हुए अब राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में रोजमर्रा के 1000 से अधिक मरीजों को दूसरे और तीसरे दर्जे के आपरेशन और सर्जरी वाली मुफ्त सेहत सेवाएं मुहैया हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बीमा योजना के कामकाज का जायजा लिया और बताया कि राज्य के सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ रही रजिस्ट्रेशन को देखते हुए उन्होंने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को कॉमन सर्विस सेंटरों और अस्पतालों में ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की हिदायत दी है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग की एक और सराहनीय उपलब्धि है कि तीन महीनों में योग्य लाभपात्रियों को 36,85,818 से अधिक ई-कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत लुधियाना जिला 3,69,429 ई-कार्ड बनाकर राज्य भर में अग्रणी रहा। इस स्कीम के अधीन आने वाले मरीजों संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि 57,600 मरीजों में से 900 मरीजों के दिल की सर्जरियां और 556 घुटने बदलने के आपरेशन किए गए। पटियाला जिला राज्य भर में से सबसे अधिक 5475 मरीजों को सेहत सेवाएं मुहैया करवाकर इलाज सुविधाएं मुहैया करवाने वाला अगुआ जिला बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन मरीजों को 67.56 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। मंत्री ने आगे बताया कि सेहत बीमा योजना के अधीन उस लाभपात्री को ही योग्य माना जाता है, जिसको ई-कार्ड नंबर जारी किया गया हो और जिसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों और अस्पतालों से अपने ई-कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इस संबंधी सिविल सर्जन को हिदायतें जारी कर दी गई हैं, जिससे अधिक से अधिक मरीजों को सेहत बीमा योजना का लाभ मिल सके। बलबीर सिंह सिद्धू ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेदर सिंह ने यह प्रमुख स्कीम 20 अगस्त को शुरू की थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ एसईसीसी जनगणना 2011 में पहचाने गए परिवारों को ही लाभ देने के लिए सूचीबद्ध किया था, जबकि इसमें विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने इस स्कीम में पांच और वर्गों को शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसमें स्मार्ट राशन कार्ड धारक, छोटे व्यापारी, जे.फॉर्म धारक किसान, छोटे और सीमांत किसान और प्रमाणित एवं पीले कार्ड धारक पत्रकार शामिल हैं।। मंत्री ने कहा कि 204 सरकारी अस्पतालों के अलावा 402 निजी अस्पतालों को इस स्कीम के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। लगभग 27 और निजी अस्पतालों को स्टेट इम्पैनलमेंट कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई है।
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