स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर जल्द होगा काम

शिमला –राजधानी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू होगा। इसके लिए नगर निगम ने सभी विभागों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया 28 फरवरी से पहले ही पूरी करनी होगी। नगर निगम शिमला की हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आने वाले 14 विभागों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इन विभागों को स्मार्ट  सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान आयुक्त पंकज राय ने बताया कि स्मार्ट सिटी में 28 प्रोजेक्टों के लिए टेंडर प्रक्रिया 28 फरवरी से पहले पूरी करनी होगी।  बैठक के दौरान निगम प्रशासन ने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करें। वहीं, आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा हर संभव प्रयार कि ए जाएंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत अगले छह महीने में काम दिखें। साथ ही उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य में जिन-जिन विभागों को कोई कमियां व दिक्कतें होंगी वहां फील्ड पर स्वयं जाकर निपटारा किया जाएगा। ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अब अगले साल से ही ट्रैक पर उतरेगा। यानी अगले साल 31 मार्च से पहले प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद मार्च प्रथम सप्ताह में टेंडर खुलेंगे और काम शुरू हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 23 विभिन्न विभागों को इस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। लगभग 339.35 करोड़ रुपए की लागत के 28 कार्यान्वित योग्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

शिमला के हेल्पलाइन नंबर

 पुलिस- 100  आग्निशमन कंट्रोल रूम 101

 सदर थाना  2652860  छोटा शिमला थाना 2620954

 बालूगंज थाना  2830193  ढली थाना  2841377

 न्यू शिमला 2671765  गुडि़या हेल्पलाइन 1515

 होशियार सिंह हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर- 1090

शहर में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त

शहर में बढ़ रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम उचित कार्रवाई अमल में ला रहा है। शहर में जहां-जहां अवैध निर्माण किया गया था। उन्हें निगम द्वारा खाली करने के नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस के बाद भी अवैध कब्जे को मालिकों ने खाली नहीं किया तो नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को स्वयं ही तोड़ दिया।  शहर के उपनगरों में अवैध निर्माण करने वालों व ढाबों, चाय के छोटे-छोटे स्टॉलों को तोड़ा गया है।

 स्कूल-कालेजों में नशे के लेकर चला अभियान

शिमला के स्कूल कालेजों में छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि नशा निवारण विशेष अभियान के तहत जिला में लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्योलिया, सत्य साई स्कूल पुजारली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी, जाबरी, उपतहसील जुन्गा, ग्राम पंचायत ओगली में नशा निवारण रैली व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों तथा आम जनता को जागरूक किया गया। ढली-संजौली-छोटा शिमला की सड़कें होंगी चौड़ी राजधानी में अब ट्रैफिक की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जल्द शहर की तंग सड़कें अब चौड़ी की जाएंगी। सरकार के आदेशों के बाद नगर निगम तंग सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू करने वाला है। यह निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किया जाना है, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग सौ करोढ़ रुपए खर्च किया जा सक ता है। जिससे शहर में हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से शहरवासियों को निजात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी के तहत सबसे पहले संजौली, ढ़ली, बालूगंज, छोटा शिमला की सड़कों को खुला किया जाएगा।

लॉ विभाग में धांधली के लगाए आरोप

एसएफआई विश्वविद्यालय इकाई ने कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार को लॉ विभाग में एलएलएम में पेड सीट्स बढ़ाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। एसएफआई ने कहा कि लॉ विभाग में खुलेआम शिक्षा को लेकर धांधली की जा रही है। नॉन सब्सिडाइज्ड के बजाय सब्सिडाइज्ड सीट्स को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा के स्तर को गिराने तथा शिक्षा का धीरे धीरे निजीकरण करने के लिए 29 नॉन सब्सिडाइज्ड को भरा जा रहा है। पहले विभाग में 5 नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स थीं, तथा 16 सब्सिडाइज्ड सीट्स थीं। ऐसे में एलएलएम में इतनी नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की वृद्धि कतई भी तर्कसंगत नहीं है।

हिमाचली परिधान को मिली मंजूरी

विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को इस बार खादी पर आधारित हिमाचली परिधान पहनने की स्वीकृति भी मिल गई है। ऐसे में यह पहली बार होगा कि मेधावियों को मिलने वाले मेडल व सम्मान हिमाचली परिधान पहन कर दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मेधावियों को खादी पर आधारित हिमाचली परिधान ही पहनने होंगे। कार्यकारिणी परिषद ने दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रहण किए जाने वाले परिधानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार खादी पर आधारित हिमाचली परिधानों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें हिमाचली टोपी, विश्वविद्यालय के लोगो वाला मफलर व खादी जैकेट शामिल है।

एचपीयू में 356 पद भरने को हरी झंडी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े 356 पदों को जल्द भरा जाएगा। यह निर्णय एचपीयू की ईसी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही कार्यकारिणी परिषद द्वारा पिछली आयोजित की गई बैठक में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया गया। कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय में खाली पड़े अध्यापकों और कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर 200 रोस्टर प्वाइंट के आधार पर भर्ती करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य के लिए कुलपति द्वारा रोस्टर तैयार करने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही इन पदों को भरने के लिए जल्द ही ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया जाएगा। 

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