हिमाचली मित्रों को इन्वेस्टर्स मीट के बहाने बेहतर रोजगार देने की कोशिश।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए केंद्र से लगभग 11 करोड़ रुपए मिले हंै। इस मेगा इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर हिमाचल के मित्रों को सुरक्षित करने और हिमाचली लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोडऩे के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स मीट की सफलता के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी निवेश पॉलिसीज में भी बड़ा परिवर्तन किया है। इसके तहत औद्योगिक पॉलिसी 2019, पर्यटन पॉलिसी, आयुष पॉलिसी, पावर पॉलिसी, आईटी पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी 2019 बनाई गई है । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहर से आने वाले निवेशकों के साथ-साथ हिमाचल में पूर्व में चल रहे पर्यटन व अन्य उद्योगों के लिए भी काम करेगी। इस इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इन्वेस्टर मीट के दौरान कुल आठ सत्र रहेंगे। इस मीट में 82000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि अकेले पर्यटन क्षेत्र में ही निवेशक 15000 करोड़ से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, जबकि पावर, सेक्टर हाउसिंग, उद्योग सहित अन्य सेक्टरों में भी हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एमओयू एक संभावित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हो रहे प्रयास के दौरान यदि कोई निवेशक छूट भी जाता है या कोई क्षेत्र छूट भी जाता है, तो भविष्य में वहां तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए हिमाचल की हित सर्वोपरि है। इससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष को बेवजह शोर मचाने के बजाय सरकार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है।

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