आत्मनिर्भर बना हस्तशिल्प हथकरघा निगम
शिमला- आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुके प्रदेश सरकार के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने अब खुद को मजबूत बना लिया है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले एक-डेढ़ साल में जो कार्य इस निगम ने किए हैं, उससे इसके कर्मचारियों को न केवल समय पर वेतन मिलने लगा है, बल्कि पेंशन भी मिल रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार से नए प्रोजेक्ट हासिल करके पुराने प्रोजेक्टों की बकाया राशि भी वसूल कर ली गई है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तय समय पर जा रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यहां पर सालों से पेंशन नहीं मिल पा रही थी। उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं दिए जा सके थे, क्योंकि वेतन देने तक को पैसा नहीं था। ऐसे हालात में निगम का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। अब सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 120.23 लाख रुपए की राशि पिछले एक साल में जारी की जा चुकी है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा सहारा मिला है। इतना ही नहीं, दूसरे सरकारी विभागों की तर्ज पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की भी पूरी किस्तें मिल चुकी हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल है। डीए के लिए निगम ने इनको 30 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके साथ फील्ड स्टाफ को वेतन नहीं दिया जा रहा था, उनके वेतन के लिए भी पैसा रिलीज कर इन कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है। वर्ष 2016-17 में इस निगम का लाभांश 12.04 लाख रुपए का था, जो कि 2017-18 में 55.35 लाख रुपए तक पहुंचा और 2018-19 में यह लाभांश 143.51 लाख रुपए तक आ गया है। इससे साफ है कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम की स्थिति किस तरह से बेहतर हुई है। बताया जाता है कि भारत सरकार से जो प्रोजेक्ट निगम को मिलते थे, उनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं दिए जाते थे। यहां कितना काम हुआ और कितना नहीं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं भेजी जाती थी, जिस कारण वहां से आने वाली ग्रांट रुक गई थी। यह राशि प्रोजेक्ट के दौरान किए गए कार्यों पर मिलती है। इस तरह से काम में रफ्तार आई है, वहीं भारत सरकार से भी तय राशि समय पर रिलीज होने लगी है। यही वजह है कि इस निगम की स्थिति में सुधार देखा गया है। इसके लाभांश को देखते हुए अब कर्मचारी भी चिंता मुक्त होने लगे हैं, वहीं सरकार के लिए भी राहत है कि उसका एक निगम अब आत्मनिर्भर बना है।
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