आश्वासन नहीं, निर्णायक आदेश दें

एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष लगाई गुहार

घुमारवीं – रेगुलर-पे स्केल को जल्द स्वीकृत करने की मांग को लेकर नेशनल हैल्थ मिशन कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा की अगवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि संघ इस मांग को पिछले कई वर्षों से उठा रहा है, लेकिन सरकार से आश्वासन ही मिलते रहे हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से अब आश्वासन नहीं, बल्कि निर्णायक आदेश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को आदेश भी देते हैं। समय-समय पर फाइल भी रेंगती रहती है, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हैल्थ मिशन और अन्य समितियों में लगभग 1500 के करीब कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत हैं, लेकिन इनके लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई जा सकी है, जिस कारण ये कर्मचारी कई वर्षों से आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों में निराशा है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जैसे आरकेएस आइजीएमसी शिमला, मेडिकल कालेज नाहन, टीएमसी, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वशिक्षा अभियान के कर्मचारियों को मनरेगा के कर्मचारियों को और हाल ही में ग्राम रोजगार सेवकों को सरकार ने रेगुलर-पे स्केल प्रदान किया है, उसी तर्ज पर नेशनल हैल्थ मिशन कर्मचारियों को भी रेगुलर-पे स्केल दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लेती, तो ये कर्मचारी आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इस अवसर पर ज्योत्सना, राजेंद्र, मनजीता, नीलम, सबीना, मंजू, डा. गगन, डा. मनीष, चेतन व नागेंद्र सहित लगभग 30 कर्मचारी उपस्थित रहे।

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