एक दिन में धारा-118 की 25 फाइलें ओके

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़े हैं ज्यादातर दस्तावेज

शिमला – निवेशकों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जयराम सरकार ने एक दिन में धारा-118 की 25 फाइलों को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य भर से सीएम ऑफिस में धारा-118 के तहत जमीन के इस सप्ताह 40 केस पहुंचे हैं। मंगलवार को इनमें 25 मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अन्य फाइलों में कुछ आपत्तियां लगाई गई हैं। अहम है कि ये सभी प्रस्ताव निवेशकों के एमओयू के आधार पर हैं। राज्य सरकार 27 दिसंबर को शिमला में ग्राउंड बे्रेकिंग सेरेमनी कर रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सरकार ने 10 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू को जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में मंगलवार को दो खेप में धारा-118 की फाइलें एप्रूवल के लिए सीएम ऑफिस में पहुंची। पहली खेप में 13 फाइलों को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरी खेप में 12 फाइलों को एक साथ एप्रूव किया गया। इनमें अधिकतर फाइलें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़ी हुई है। जाहिर है कि फोरेस्ट क्लीयरेंस सहित अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध करवाया जाना जरूरी है। इस कड़ी में राजस्व विभाग ने तेज रफ्तार से निवेशकों की फाइलों को गति दी है। नतीजतन एक दिन में 25 फाइलों को स्वीकृति देते हुए सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार को दो साल के जश्न के समारोह पर निवेशकों को निराश नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिओ, एयरटेल तथा बीएसएनएल तीन बड़ी दूरसंचार कंपनियां  अपने निवेश को जमीन पर उतारने के लिए तैयार है। उक्त तीनों कंपनियां 2100 करोड़ का निवेश कर रही है। इसके अलावा मैनकाइंड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान हिमाचल में निवेश की नींव रख चुके होंगे। इन बड़ी कंपनियों के अलावा कई निवेशक 27 दिसंबर को ग्राउंड ब्रेकिंग का हिस्सा बनने को तैयार हैं। यही वजह है कि सरकार ने निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया है।

पहले लग जाते थे वर्षों

पहले निवेशकों को धारा-118 की स्वीकृति के लिए वर्षों का समय लग जाता था। कई विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने की कड़ी शर्तें थी। इसी जटिलता के कारण निवेशक हिमाचल से दूसरे राज्यों के लिए कूच कर रहे थे। लिहाजा सरकार ने जटिल नियमों को आसान बनाकर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई है। नतीजतन इन्वेस्टर्स मीट के डेढ़ माह के भीतर राज्य सरकार 10 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू को अमलीजामा पहनाने को तैयार है।

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