एक हफ्ते में खुद ही हटा लें अवैध कब्जे

एसडीएम कोर्ट में 25 केसों पर सुनाया फैसला, अल्टीमेटम खत्म होने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई

बिलासपुर-भाखड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर मंे अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। एसडीएम कोर्ट से 25 केस डिसाइड हुए हैं, जिसके तहत इन लोगों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर खुद ही अपने अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा गया है। यदि नोटिस में दी गई टाइमिंग के अनुरूप अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो तय अवधि खत्म होने पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस उपमंडलाधिकारी (नागरिक) सदर की अदालत से 16 दिसंबर को जारी किए गए हैं। इन नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संबंधित अवैध कब्जाधारी नोटिस स्वयं न लंे तो दो गवाहों की मौजूदगी में नोटिस को अतिक्रमण वाले स्थान पर चस्पां कर दिया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए इन नोटिस के बाद बिलासपुर शहर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार भाखड़ा बांध के लिए यहां के लोगों ने अपना घर बार सब कुछ बलिदान किया है। इसी के मद्देनजर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शहर के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक विशेष नीति बनाई गई थी। यह पॉलिसी 28 अक्तूबर, 2013 को बनी थी और इसके तहत विस्थापितों के 150 वर्गमीटर तक के अतिक्रमण को नियमित किया जाना था, लेकिन नीति की कड़ी शर्तों के कारण लोगों को इसका खास लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिस पर लोगों ने प्रदेश की जयराम सरकार के समक्ष नीति में संशोधन किए जाने की मांग रखी थी। इस पर प्रदेश की जयराम सरकार ने 28 जुलाई, 2018 में नीति में संशोधन किया था तथा विस्थापित और गैर विस्थापित की शर्त को समाप्त कर दिया था। इस नीति के तहत वह अतिक्रमण नियमित किए जाने हैं, जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी न होती हो तथा संबंधित अतिक्रमण सड़क, सार्वजनिक रास्तों व सीवरेज आदि पर नहीं हुआ हो। इसके बाद जिला प्रशासन ने आवदेन करने की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दिया था। राजस्व विभाग ने 22 अक्तूबर, 2019 को जारी अपने एक पत्र मंे आवदेन करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक निर्धारित कर दी थी। यहां बता दें कि इस अवधि में 380 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि इससे पहले 1145 लोगों ने जिला प्रशासन के पास अपने अतिक्रमण को नियमित करवाने के लिए आवदेन कर रखे हैं। ऐसे मंे अब एसडीएम कोर्ट से केस डिसाइड हो गए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 25 लोगों को एक हफ्ते का समय दिया है। तय अवधि में अवैध कब्जे खुद न हटाए जाने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

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