केंद्रीय वेतन आयोग से जुडे़ं प्रदेश के कर्मी

By: Dec 3rd, 2019 12:01 am

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से महासंघ ने मुद्दों पर की चर्चा

शिमला – अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को प्रातः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में भेंट कर उन्हें मांगपत्र सौपा। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ जिला शिमला के अध्यक्ष रविंद्र मेहता एवं महासचिव गोविंद ब्राक्टा, राज्य कोष एवं लेखा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सलिग राम चौहान, वन विभाग के कर्मचारी नेता डा. रोशन चौहान, निर्वाचन विभाग कर्मचारी संघ के प्रधान विनोद शर्मा, पर्यटन विभाग कर्मचारी संघ के प्रधान हेमराम शर्मा, शिक्षा विभाग कर्मचारी संघ के नेता नवल किशोर, पशुपालन विभाग कर्मचारी संघ के प्रधान महेंद्र सिंह काल्टा भी साथ थे। मांग पत्र पर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए महासंघ ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को प्रदेश में शीघ्र लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक समान वेतन नीति के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के साथ जोड़ा जाए। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि यदि इस कारण किसी वर्ग विशेष के वेतनमान में भिन्नता आती है, तो उसका निर्वारण वेतन निर्धारण फैक्टर 2.56 से स्वतः ही हो जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को मामला भेजने के निर्देश दिए। कर्मचारी के माता-पिता के अकस्मात निधन पर 16 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान करने की मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी गई। अनुबंध कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूरक सुविधा नियमित कर्मचारियों के समान देने, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन कर अवधि शर्त हटाकर वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाएं। कर्मचारी कल्याण बोर्ड को भंग करने बारे महासंघ का मत है कि ऐसे बोर्ड प्रदेश के खजाने पर अनावश्यक बोझ हैं। वहीं महासंघ के साथ शीघ्र जेसीसी की बैठक बुलाई जाए।


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